राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदमा सीमा विवादलाई कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने नीतिलाई पुनः दावी गरे। सरकारले २० वैशाखमा लिपुलेक क्षेत्रमा भएका सीमा सम्बन्धी मुद्दामा भारत र चीनलाई पत्राचार गरेको थियो। नीति तथा कार्यक्रममा नेपालले बहुपक्षीय सहकार्य र सन्तुलित कूटनीति अपनाउने स्पष्ट संकेत गरेको छ। २९ वैशाख, काठमाडौं। नेपालले सीमा विवाद वार्ताको माध्यमबाटै समाधान खोज्न चाहेको दोहोर्याएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदमा सोमबार प्रस्तुत गरेका सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक संवादमार्फत खोजिनेछ।’ सरकारले २० वैशाखमा लिपुलेक पासको प्रसंगमा भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। यस सन्दर्भमा एक हप्ता अघि मात्र मात्रै यी छिमेकी देशहरुलाई नोट पठाइएकोले यो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित वाक्यांश अर्थपूर्ण रहेको विश्लेषकहरूले जानकारी दिएका छन्।
गत चैतमा नवौं हिन्द महासागर सम्मेलनमा भाग लिन मोरिसस पुगेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतीय समकक्षी एस. जयशंकरसँग भेटवार्ता गरेका थिए। त्यतिबेला दुबै पक्षले संवाद सौहार्दपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। एक महिनाअघि भन्दा दिल्लीसँगको सम्बन्धमा चिसोपन आएको आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ। आफ्नो भूमि लिपुलेक पास हुँदै भारत र चीनले तीर्थालु आवतजावत गर्ने घोषणा गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। यस विषयका कारण सम्बन्धमा भिन्नता आएको हुनसक्ने विश्लेषकहरूको धारणा रहेको छ। नेपालले पत्र पठाएको एक हप्ताभित्र भारतको विदेश मन्त्रालयले दुईपटक प्रतिक्रिया प्रदान गरिसकेको छ, भने बेइजिङले सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गरेको छैन।
‘यस्तो अवस्था हुनु नेपालको कमजोरी होइन। छिमेकीहरूले चोट पुर्याउँदा नेपालले ऐन्यासम्म जवाफ दिएको हो,’ पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले भने, ‘विवादको सुरुआत त उनीहरूबाट भएको हो।’ नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि लगायतका ऐतिहासिक आधारमा लिम्पियाधुरा लगायत पूर्वी भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ। २०७७ सालको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी, र लिपुलेकको नक्सा जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। त्यसै अनुरूप सरकारले नयाँ ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गर्यो।
२०७६ मा सर्वे अफ इन्डियाले जारी गरेको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितका भूभाग भारततर्फ देखाइएको थियो। त्यसपछि सरकारले कूटनीतिक नोटमा पटकपटक वार्ताका लागि आग्रह गरेको तर भारतले अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित गर्दै नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। हालैको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपालले वार्ता र संवादको विकल्प नभएको सन्देश दिन खोजेको विश्लेषकहरूले बताउँछन्। यो पुरानो नीतिको निरन्तरता पनि हो। सीमा विवाद नयाँ समस्या होइन र यसलाई टुंग्याउन लामो समय लाग्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सीमाको विवादमात्रले मात्रै हेर्न नहुने पनि उनीहरूको राय छ। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भने, ‘सीमा समस्या कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्नै पर्ने विषय हो। निरन्तर प्रयास आवश्यक छ। तर त्यहीलाई मुद्दा बनाएर छिमेकहरूसँगको सम्बन्धलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन।’
नेपालमा हुने भनिएको भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको भ्रमण रोकिएको विषयमा यस्तो भ्रमणका लागि दुबै पक्षले पहल गर्नु पर्ने जानकारहरूले सुझाएका छन्। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा बहुआयामिक सम्बन्धमा जोड दिने स्पष्ट संकेत गरेको छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता, भूगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशील सिद्धान्तमा आधारित सन्तुलित कूटनीति अपनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पुनः स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भने, ‘छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक लाभ, सम्मान र बहुपक्षीय सहकार्यमा आधारित सम्बन्ध विस्तार गरिनेछ।’
सरकारले परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा रूपान्तरण गर्दै नेपाललाई सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउने, पर्यटन पूर्वाधार, ऊर्जा क्षेत्र र सूचना प्रविधिमा विदेशी लगानी प्रवर्धन गर्ने योजना बनाएको छ। वैदेशिक सहायता, लगानी र विकास सहकार्यलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितअनुकूल चलाउने नीति लिएको छ। भारतसँग पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा चीनसँग पारवाहन सन्धि जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू यसैबीच उपेक्षित भएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित यी विषयहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकार अग्रसर हुनुपर्ने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापाले बताउँछन्। विगतका सम्झौता र सन्धिहरू कार्यान्वयनका लागि दुबै छिमेकीलाई समय समयमा सम्झाइरहनुपर्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ। स्वाभिमान राखेर गर्न सकिने काममा अनावश्यक अहंकार देखाउन आवश्यक नभएको थापाले उल्लेख गरे। उनले भने, ‘कुनै देशबाट मन्त्री नै आए पनि भेट नपर्ने भए फरक पर्दैन, तर चीन र भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध त्योभन्दा उच्च तहको छ।’
भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको नेपाल भ्रमण रोकिएको विषयमा यस्तो भ्रमण प्रक्रिया अघि बढाउन दुबै पक्षले पहल गर्नुपर्ने जानकारहरूले दोहोर्याएका छन्। पूर्वराजदूत आचार्यले भने, ‘यस्ता भ्रमणहरू स्थगित हुन हुँदैन। भेटवार्ता र संवाद जारी रहनुपर्छ।’ छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धमा नेपाल स्पष्ट रहेको र हालैको घटनाक्रममा नेपाल सरकारलाई दोष दिने अधिकार नभएको आचार्यले बताए। संवादका लागि दुवै पक्ष बराबरी जिम्मेवार हुने उनले बताए। आचार्यले भन्नुभयो, ‘नीति तथा कार्यक्रममा संवादको ढोका खुला रहेको स्पष्ट सन्देश दिइएको छ, भ्रमणको विपक्षमा पनि छैन।’
