सरकारी योजना: रासायनिक मलको गुणस्तर र आपूर्ति सुधारका लागि महत्वपूर्ण कदम

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश २०५५ लाई दोस्रो पटक संशोधित गर्दै मल उत्पादन, आयात तथा बिक्री वितरणमा कडाइ गरेको छ। यस संशोधित आदेशअनुसार मन्त्रालयले मलको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सचिवको अध्यक्षत्वमा रासायनिक मल सल्लाहकार समिति पुनः गठन गरेको छ, जसमा वातावरण मन्त्रालयलाई सदस्यका रुपमा समावेश गरिएको छ। मन्त्रालयले आधिकारिक प्रयोगशालालाई मलको गुणस्तर सर्वेक्षण गर्ने सर्भेयरको अधिकार प्रदान गरेको छ भने गुणस्तरहीन मलमा ‘नन-स्ट्यान्डर्ड’ लेबल प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ। ३० वैशाख, काठमाडौं।

संशोधित आदेश अनुसार, यो नियन्त्रण प्रणाली पूर्णरुपले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको दायित्वमा रहनेछ। पहिले जहाँ ‘कृषि मन्त्रालय’ मात्र उल्लेख थियो, त्यहाँ अब संशोधनले यसको नाम र कार्यक्षेत्र स्पष्ट पारेको छ। उक्त समितिले मल आपूर्ति, मूल्य निर्धारण र गुणस्तर नियन्त्रणको विषयमा सरकारलाई सल्लाह दिनेछ। मन्त्रालयले आफ्ना आधिकारिक प्रयोगशालालाई मलको परिमाण र गुणस्तर सर्वेक्षण गर्ने सर्भेयरको अधिकार पनि प्रदान गरेको छ।

गुणस्तरहीन मलमा ‘नन-स्ट्यान्डर्ड’ लेबल लगाउन अनिवार्यता राखिएको छ। तोकिएको मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको मल भेटिएमा त्यसलाई नष्ट गरिने छ वा विशेष अवस्थामा मात्र बिक्रीमा ल्याउन अनुमति दिइनेछ। यस व्यवस्था अन्तर्गत किसानलाई कम गुणस्तरका मलबाट ठगी हुनबाट जोगाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। साथै, बजारमा मलको अवैध कारोबार रोक्न कृषि विषयमा स्नातक वा रसायनशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका दक्ष निरीक्षक परिचालन गरिनेछन्। उनीहरूले गोदाममा प्रवेश गरी नमुना संकलन र आवश्यक कागजात जफत गर्ने अधिकार पाउनेछन्।