कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश २०५५ मा दोस्रो पटक संशोधन गर्दै मल उत्पादन, आयात तथा बिक्री वितरणमा कडाइ गरेको छ। यस संशोधित आदेशले मलको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा रासायनिक मल सल्लाहकार समिति पुनः गठन गरेको छ, जसमा वातावरण मन्त्रालयलाई सदस्यको रूपमा समावेश गरिएको छ। मन्त्रालयले आधिकारिक प्रयोगशालालाई मलको गुणस्तर सर्वेक्षण गर्ने सर्भेयरको अधिकार दिएको छ भने गुणस्तरहीन मलमा ‘नन-स्ट्यान्डर्ड’ लेबल अनिवार्य गरेको छ। ३० वैशाख, काठमाडौं।
संशोधित आदेश अनुसार, यो नियन्त्रण प्रणाली पूर्णरूपमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अन्तर्गत रहनेछ। यसअघि ‘कृषि मन्त्रालय’ मात्र रहेकोमा संशोधनमार्फत यसको नाम र कार्यक्षेत्र स्पष्ट पारिएको छ। यस समितिले मल आपूर्ति, मूल्य निर्धारण र गुणस्तर नियन्त्रणमा सरकारलाई सल्लाह प्रदान गर्नेछ। प्रयोगशालालाई ‘सर्भेयर’ को अधिकार अब मन्त्रालयले आफ्ना आधिकारिक प्रयोगशालाहरूलाई मलको परिमाण र गुणस्तर सर्वेक्षण गर्न दिनेछ।
गुणस्तरहीन मलमा ‘नन-स्ट्यान्डर्ड’ लेबल लगाउन अनिवार्य गरिएको छ। कुनै मल तोकिएको मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको पाएमा त्यो नष्ट गरिनेछ वा विशेष अवस्थामा मात्र बिक्री गर्न दिइनेछ। यस व्यवस्थाले किसानलाई कम गुणस्तरको मलसँग ठगी गर्नबाट बचाउने विश्वास गरिएको छ। बजारमा मलको अवैध कारोबार रोक्न कृषि विषयमा स्नातक वा रसायनशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका दक्ष निरीक्षक परिचालन गरिनेछन्। उनीहरूले गोदाममा प्रवेश गरी नमुना संकलन र सम्बन्धित कागजात जफत गर्ने अधिकार पाउनेछन्।
