१२ असोज, नयाँ दिल्ली (राससएएफपी)। भारतमा मतदाता सूचीमा विशेष गहन संशोधन (एसआइआर) प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपपछि निर्वाचन आयोगमाथि छानबिनको दबाव तीव्र भएको छ। विपक्षी दलहरूले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा अनुसन्धानको माग गरेका छन्। ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ को गत हप्ताको अनुसन्धानात्मक रिपोर्टअनुसार एसआइआरसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण निर्णय तीनमध्ये दुई निर्वाचन आयुक्तको स्वीकृतिबिना भएको पाइएको छ। निर्वाचन आयोगले भने आफ्ना सबै निर्णय सर्वसम्मत र कानूनी मान्य रहेको दाबी गर्दै आरोपहरू अस्वीकार गरेको छ।
विपक्षी दलहरूले एसआइआर प्रक्रियामा लाखौं मतदाताको नाम सूचीबाट हटाइएको र त्यसबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीलाई लाभ पुग्न सक्ने भन्दै लामो समयदेखि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। उक्त दैनिकका अनुसार पछिल्लो १० महिनामा दुई निर्वाचन आयुक्तले एसआइआरका महत्वपूर्ण निर्णयबारे कम्तीमा १४ पटक औपचारिक असहमति जनाएका छन् र एक करोड ३० लाख मतदाता छुटेको बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले भनेको छ कि एसआइआरको उद्देश्य धोखाधड़ीपूर्वक दर्ता भएका मतदाताको पहिचान गरी योग्य मतदातालाई सूचीमा कायम राख्नु हो।
आयोगले ‘विदेशी अवैध आप्रवासी’लाई मतदानबाट रोक्नु पनि यसको उद्देश्य भएको जनाएको छ। आलोचकहरूले भने यसले सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायहरूलाई असमान रूपमा प्रभावित गरेको आरोप लगाएका छन्। आयोगले पछिल्लो एक वर्षमा भएका सबै निर्णय पूर्ण आयोगको सर्वसम्मत निर्णयबाट भएको स्पष्ट पारेको छ। यद्यपि दुई आयुक्तले आपत्ति जनाएका विशेष आदेश कसले स्वीकृत गरेको थियो भन्ने विषयमा आयोगले सार्वजनिक रूपमा खुलासा गरेको छैन। कांग्रेसका पवन खेरेले दुई आयुक्तको जानकारी वा स्वीकृतिबिना एसआइआरसम्बन्धी निर्णय भएको पुष्टि भए त्यससँग सम्बन्धित निर्णय र सम्पूर्ण प्रक्रिया कानूनी रूपमा अवैध हुने दाबी गरेका छन्। युवा नेतृत्वको ककरोच जनता पार्टीले पनि कुमारले राजीनामा नदिए अक्टोबर २ देखि सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
