सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्वाधार विकास र मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राख्दै १५ जेठमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट सुशासन, डिजिटल सेवा सुधार, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान र आर्थिक सुधारमा केन्द्रित हुने बताएका छन्। सरकारले बजेटका पाँच प्राथमिकतामा कानुनी सुधार, सार्वजनिक सेवा सुधार, साना किसान संरक्षण र रणनीतिक पूर्वाधार आयोजना समावेश गरेको छ। ३१ वैशाख, काठमाडौं।
सरकारले पूर्वाधार विकासमा तीव्रता र मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी बजेट निर्माण गर्ने संकेत गरेको छ। विनियोजन विधेयक २०८३ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो संकेत गरेका हुन्। सरकारले ५ सिद्धान्त र ५ प्राथमिकता तय गरेको छ। सोही आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण हुनेछ। बजेट १५ जेठमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी बजेट नागरिकको समय, श्रम र लागत बचत हुने गरी द्रुत एवं विश्वसनीय सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनेछ भनेका छन्। उनले एकीकृत डिजिटल सुशासनमा आधारित प्रशासनिक सुधारमार्फत सेवा प्रवाहमा हुने ढिलाइ, झन्झट र अवाञ्छित मध्यस्थता अन्त्य गरिनेछ। आगामी आवमा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व चुहावट, सार्वजनिक स्रोत दुरुपयोग तथा संगठित अपराध विरुद्धको अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको परिणाममुखी अभियान बनाउने समेत अर्थमन्त्रीले बताए।
