अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा कर छुट दिएर ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा १४ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले ठेक्का सम्झौता विपरीत कर छुट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदको प्रस्ताव बिना गरिएको र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू मिलेमतोमा रहेको दाबी गरेको छ। सरकारले चीनसँग भएको ऋणमा निर्माण गरिएको विमानस्थलमा कर छुट दिने निर्णय गर्दा सार्वजनिक खरिद कानुन र स्वच्छता विपरीत काम भएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का सम्झौता विपरीत राजस्व छुट दिई भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गतसाता विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो। अख्तियारले पोखरा विमानस्थलको तेस्रो मुद्दामा पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहित दुई पूर्वसचिव र ठेकेदार समेत गरी १४ जना विरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। उनीहरूमाथि अख्तियारको एकमुष्ट आरोप हो, ‘चीनसँगको ठेक्का सम्झौता विपरीत राजस्व छुट दिएर ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भयो।’
अख्तियारले विशेष अदालतमा गरेको दाबी अनुसार, नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली अनुसार राजस्व छुट दिने विषय मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई असर पार्ने गरी सम्झौतामा नै कर छुटको विषय राखेर प्रक्रिया अघि बढाउनु गलत भएको उसको भनाई छ। अख्तियारले राजस्व छुटका कारण ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राज्यकोषमा हानीनोक्सानी हुने दाबी गरेको छ।
अख्तियारले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। मंसिरमा पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। अनावश्यक रुपमा विमानस्थल निर्माणको लागत ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँले बढी भएको अख्तियारको दाबी थियो।
