बाराको तीन नम्बर पुल क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालयले डोजर चलाएर झण्डै एक सय घरटहरामा भत्काएको छ। मिनाकुमारी रुम्बाले तीन दिनअघि ऋण लिएर बनाएको नयाँ घर डोजरले भत्काएको छ। स्थानीयले निस्सा पाएको जग्गा खाली गर्न समय नदिइएको भन्दै व्यवसायी र स्थानीयले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्। १ जेठ, बारा। शुक्रबार बिहान डिभिजन वन कार्यालय बाराको टोली डोजरसहित ३ नम्बर पुलमा पुग्दा मिनाकुमारी रुम्बा चिया पिउँदै थिइन्। दिनभरि आउने ग्राहकका लागि सेल तयार बनाउने पिठो तयार थियो। चिया पिएर काममा लाग्ने तयारीमा रहेकी मिनालाई आफूले तीन दिनअघि मात्रै तयार बनाएको घर केहीबेरमै डोजरले भत्काइदिन्छ भन्ने कल्पना पनि थिएन। बिहीबार दिउँसो तिर वन कार्यालयले घर भत्काउने तयारी गरेको हल्ला बजारमा फैलिएको थियो। तर मिनालाई आफ्नो घर भत्किन्छ भन्ने डर थिएन। उनका अनुसार एक महिना अघि मात्र पुरानो घर भत्काएर सडकको क्षेत्राधिकारमा पर्ने जग्गा छाडेर नयाँ घर बनाएकी थिइन्। अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारले यही जग्गाको निस्सा दिएकाले लालपूर्जा पाउने आशा थियो। तर उनको मनमा केहीबेरमा नै त्रासको बादल मडारियो। डोजर आउँदासम्म उनलाई आफ्नो घर भत्किन्छ भन्ने लागेको थिएन तर जब २-३ प्रहरीले उनकै आँगनमा प्रवेश गरे तब आत्तिँदै आफन्तलाई फोन गर्न थालिन्, वडाध्यक्षलाई गुहार मागिन् तर उनको केही काम लागेन। सयकडा ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर बनाएको र तीन दिन अघि मात्र सरेको घर आँखै अगाडि ध्वस्त भयो। डिभिजन वन कार्यालय बाराले डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको टोलीसँग मिलेर मिनाका साथै यहाँका करिब ५० व्यवसायीका एक सय घरटहरामा डोजर चलाएको छ। ‘मेरो घर मात्रै भत्किएन, आजबाट सरकारप्रतिको आशा–विश्वास पनि मरेको छ,’ मिना भन्छिन्। तीन नम्बर पुलमा मिनाको होटल व्यवसाय तीन दशकदेखि सञ्चालनमा थियो। एक महिना अघि मात्र पुरानो होटल भएको घर भत्काएर नयाँ घर बनाउन थालेकी थिइन्। मिना भन्छिन्, ‘सरकारले पहिल्यै सूचना निकाल्दा यहाँसम्म भत्किन्छ भनेर भनेको भए म ऋण गरेर किन घर बनाउँथे र? सरकार राम्रो आयो भन्थे, होइन रहेछ,’ मिना भन्छिन्। ३० वर्षभन्दा अघि देखि ३ नम्बर पुलमा होटेल सञ्चालन गर्दै आएकी थिइन् मिना। उनका श्रीमान् ०६९ सालमा बितेका थिए। एक महिना अघि श्रीमानकै पालामा बनाएको पुरानो काठको घर भत्काएर नयाँ घर खडा गरेकी थिइन्। मिना भन्छिन्, ‘सरकारले मेरो बाँच्ने आधार लुट्यो, सयकडा ३ रुपैयाँमा ऋण गरेर घर बनाएकी थिएँ, व्यापार गर्ने ठाउँ खोसिएपछि अब ऋण कसरी तिर्न सक्छु?’ उनीसँग अहिले तीन नम्बर पुलभन्दा माथि ढुकुवाबास गाउँमा दुई कठ्ठा जति बारी मात्र छ, त्यो पनि ऐलानी। ‘त्यहाँ पनि कहिले सरकार आएर लखेट्छ,’ मिना भन्छिन्। तीन नम्बर पुल क्षेत्रका अधिकांश घरहरूमा होटल व्यवसाय थियो। पूर्व–पश्चिम यात्रा गर्ने जो कोही यहाँको ढिंडो र लोकल कुखुराको मासुको स्वादसँग परिचित छन्। त्रिभुवन राजमार्गको हेटौंडा–पथलैया खण्डमा पर्ने यो सानो बजार हजारौं यात्रुको विश्रामस्थलका रुपमा परिचित थियो। होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ बाराका अध्यक्ष शम्भु खड्गीका अनुसार दैनिक १० लाखभन्दा बढीको व्यापार यहाँका व्यवसायीले गर्थे। दिनभरि खाना–खाजा बेचेर यात्रा विश्राममा सेवा गर्नेहरुलाई शुक्रबारबाट सरकारले सदाका लागि विश्राम दिएको छ। सरकारले बाँडेको थियो निस्सा अनि लालपूर्जाको आश्वासन शुक्रबार बाराको तीन नम्बर पुल क्षेत्रका करिब एकसय घरटहरामा डोजर चलाइयो। सरकारले ‘अतिक्रमित क्षेत्र’ भने पनि तीलाई केही समयअघि नै सरकारले जग्गाको निस्सा बाँडेको थियो। स्थानीय अनिल पाख्रिनले विगतमा बसोबास अनुमति दिई निस्सा सहित जग्गा बाँडेको भन्दै अन्यायमा परेको गुनासो गरे। बिहीबार दिउँसो वन कार्यालयको टोली आएर घर भत्काउने भन्दै माइकिङ गरेपछि अनिल-led टोली निस्सा बोकेर जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा गुहार माग्न पुगे। उनीहरूको माग थियो कम्तिमा सामान सार्ने समय दिइयोस् तर कोही तिनको कुरा सुनेनन्। ‘वडाध्यक्ष, मेयर र संघीय सांसद सबैलाई गुहार माग्यौं, कसैले हाम्रा कुरा सुनेनन्,’ अनिलले गुनासो गरे, ‘अचेल हालै निर्वाचन जितेका सांसदहरूले पनि फोन उठाउन छाडेका छन्।’ अनिल भन्छन्, ‘निस्सा समेत बाँडेर लालपूर्जाको आश्वासन दिएको स्थानीय सरकारले सामान सार्ने समय माग्दा पनि समन्वय गरिदिएन।’ बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका २२ नम्बर वडा कार्यालयले २०७७ सालमा यहाँका नागरिकलाई अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्र नापजाँच गरी आवादी क्षेत्रको निस्सा बाँडेको थियो। त्यसै निस्साको आधारमा भूमि आयोगबाट लालपूर्जा पाउने आसमा रहेका स्थानीयलाई शुक्रबार बिहान उठिबास भयो। स्थानीय दीपककुमार लामाका अनुसार २०५५ सालमा बनदेवी सामुदायिक वन गठन हुँदा ३ नम्बर पुल बजार क्षेत्रलाई आवादी क्षेत्रका रुपमा वन कार्यालयले आधिकारिकता दिएको थियो। २०३२ सालमा तीन नम्बर पुल र ढुकुवाबास गाउँमा बस्ती थियो। त्यसपछि २०४४ सालको नापीमा यो क्षेत्रलाई वन क्षेत्र जनाए पनि २०५४/५५ मा बनदेवी सामुदायिक वन गठन भएपछि आवादी क्षेत्रको मान्यता दिइएको थियो। त्यसै आधारमा २०७७ सालमा भूमि आयोगबाट नापजाँच गरी यहाँका स्थानीयलाई निस्सा वितरण गरिएको थियो। तीन वर्षअघि २०८० असारमा फेरि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका २२ नम्बर वडाले भूमि व्यवस्था कार्यालय बारालाई पत्र लेखेर यस क्षेत्रको २४.९६ हेक्टर जमिन आवादी रहेको र सोको आधारमा निस्सा वितरण गरिएको जानकारी दिएको थियो। तर ती सबै ख्याल नगरी एकाएक डोजर चलाइएकोमा स्थानीय निराश छन्। स्थानीय दीपककुमार लामा भन्छन्, ‘जुन तहको सरकार भए पनि ती सबै हाम्रो आफ्नै सरकार हुन्, हामी ती सरकारका नागरिक हौं, आज विगतका सबै कुरा उछिट्याएर अनागरिकजस्तो व्यवहार गरिएको छ।’ डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख सुजित कुमार झाले भने, वन क्षेत्र र निकुञ्ज क्षेत्रमा बसोबास छ भने हटाउनुपर्छ भन्ने तर्क गरेका छन्। पटकपटक माइकिङ र लिखित सूचना दिइसके पनि स्थानीयले सुनेनन्, त्यसैले डोजर चलाउन परेको बताएका छन्। तर उद्योग वाणिज्य संघ जीतपुरसिमराका अध्यक्ष मोहन शर्माले व्यवसायीलाई स्थान सार्ने पर्याप्त समय नदिइ डोजर चलाएर राज्यले दमन गरेको आरोप लगाएका छन्। ‘व्यवसायी मात्र होइन, स्थानीयको मानवअधिकारमाथि समेत राज्यका तर्फबाट दमन गरिएको छ,’ शर्माले भने।
