२ जेठ, काठमाडौं। सरकारले संसद् अधिवेशन नभएको समयमा विभिन्न ८ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो। ती अध्यादेशहरू अधिवेशन सुरु भएकै दिन गत वैशाख २८ मा संघीय संसद्को दुवै सभामा पेश भएका थिए। संसद अधिवेशन नहुँदा सरकारले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश तथा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले ल्याएको सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी भएका छन्।
संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेश भइसकेका यी अध्यादेशहरू दुवै सदनबाट पारित भएपछि सरकारलाई अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्नेछ। अध्यादेश सदनमा पेश भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याई दुवै सदनबाट पारित गराउनु पर्ने र राष्ट्रपतिसामू प्रमाणीकरण गरी ऐनमा रूपान्तरण गराउनु पर्ने हुन्छ। तर सरकारले यसपटक अध्यादेश स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव कहिले ल्याउने हो भन्ने टुंगो छैन। प्रतिनिधिसभाले आगामी असार १५ गतेसम्मका लागि ल्याएको संसदीय क्यालेन्डरमा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने विषय समावेश गरिएको छैन।
सरकारले चाहे यस्तो प्रस्ताव अघि बढाउन सक्छ र सभामुखले संसद्का कार्यसूची परिवर्तन गर्न सक्ने स्थिति छ, तर संसदीय क्यालेन्डरमा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने विषय समावेश नभएको हो। संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी प्रावधान छ। उपधारा २ को (क) मा भनिएको छ, ‘जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।’ प्रतिनिधिसभाबाट अध्यादेश स्वीकृत गराउन सरकारले कठिनाइ छैन। सत्तारुढ दल रास्वपा प्रतिनिधिसभामा दुई सिट कम भए पनि दुई तिहाइ बहुमतमा रहेको छ। तर राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति छैन। विपक्षी दलहरूले सुरुदेखि नै अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूले अध्यादेश अस्वीकृत गर्न आग्रह गर्दै संसद सचिवालयमा सूचनाहरू दर्ता गराएका छन्। नेकपा एमालेले आठवटै अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने सूचना दर्ता गरेको छ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले चार र नेपाली कांग्रेसले दुई वटा अध्यादेश अस्वीकृत गर्न सूचनाहरू दर्ता गराएका छन्। कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् र केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकलाई मात्र अस्वीकृत गर्ने गरी सूचना दर्ता गरेको छ। नेकपाले संवैधानिक परिषद्, केही नेपाल ऐन संशोधन, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेशहरू अस्वीकृत गरिनुपर्ने सूचना दर्ता गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको मासिक र पाक्षिक सम्भावित कार्यतालिका :
