उच्च अदालत, पोखराले जिल्ला अदालत कास्कीको आदेश उल्ट्याउँदै रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा संशोधनको निवेदन सुनुवाइ गर्न रोक लगाउन नहुने आदेश जारी गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रवि लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध आरोप फिर्ता लिन सरकारी वकिलहरूलाई अनुमति दिएकी थिइन्। उच्च अदालतको आदेशपछि जिल्ला अदालत कास्कीले मुद्दा संशोधनको निवेदनमाथि सुनुवाइ गरी फैसला गर्नेछ, जसले लामिछानेको सांसद पद निलम्बनको बाध्यता हटाउन सहयोग पुर्याउनसक्छ।
३ जेठ, काठमाडौं। उच्च अदालत, पोखराको इजलासले बिहीबार रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा संशोधनको निवेदन सुनुवाइ रोक्न नहुने आदेश जारी गर्यो। न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले जिल्ला अदालत कास्कीको निर्णय उल्टाएको हो। उच्च अदालतको आदेशसँगै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा संशोधनका लागि पेश गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइको बाटो खुल्नेछ। निवेदन स्वीकृत भएमा लामिछाने विरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप फिर्ता गरिनेछ।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णय अनुसार सरकारी वकिलहरूलाई रवि लामिछाने विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका आरोप संशोधन गर्न अनुमति दिइएको थियो। यसै क्रममा सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट निवेदनहरु दर्ता भएका छन्। उच्च अदालतले जिल्ला अदालत कास्कीबाट प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय आएपछि बाँकी काम हुने स्पष्ट पारेको छ।
अर्को सुनुवाइमा सरकारी वकिलहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा लागेको आरोप फिर्ता लिनुपर्ने विषयमा बहस गर्नेछन्। यदि जिल्ला अदालत कास्कीले यो अनुमति दिएमा, रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको मात्र मुद्दा बाँकी रहनेछ।
