समाचार सारांश संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ ले दलित समुदायको आरक्षणलाई जनसंख्याभन्दा कम १२.७ प्रतिशतको प्रस्ताव गरेको छ, जुन संविधानको धारा ४२ विरुद्ध छ। विधेयकले आरक्षण सेवा अवधिभर मात्र एकपटक पाउने व्यवस्था गरेको छ, जसले दलितहरूको उच्च तहमा पहुँचमा बाधा पुर्याउने सम्भावना देखिन्छ। मधेशी दलितका लागि छुट्टै उप–कोटा व्यवस्था गरिएको भएता पनि ९ वर्षको तथ्याङ्कले उनीहरूको सिफारिस न्यून र असमान रहेकोले न्याय सुनिश्चित नभएको देखाउँछ। नेपालका प्रशासनिक इतिहासमा ‘प्रशासनिक संघीयताको छाता ऐन’ मानिने संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ अहिले संसद् र सडक दुबै ठाउँमा विवादको विषय बनेको छ। यो ऐन केवल कर्मचारी व्यवस्थापन मात्र होइन, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना तथा अन्य सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा समेत ‘नजिर कानुन’को रूपमा काम गर्ने छ। तर, विधेयकका प्रावधानहरूले संविधानको धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक) लाई पूरा गर्नुभन्दा पनि, खासगरी दलित समुदायको सहभागिता र अधिकारमा वैधानिक प्रतिबन्ध लगाउने तथा ऐतिहासिक रूपमा निरन्तर हँसोलिएको वञ्चनालाई अझ बढाउने झल्को दिन्छ।
तथ्याङ्कले देखाएको दयनीय स्थिति : दलितको प्रतिनिधित्व (९ वर्षको तथ्याङ्क) लोक सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०८१/८२ को नौ वर्षे तथ्याङ्कले दलितको निजामती सेवा क्षेत्रमा स्थिति अत्यन्त न्यून रहेको देखाउँछ। राष्ट्रिय जनगणना अनुसार दलित समुदायको जनसंख्या १३.४ प्रतिशत भए तापनि तिनीहरू राज्य संयन्त्रमा मात्र ५.५९ प्रतिशतमा सीमित छन्। यो तथ्याङ्कले प्रमाणित गर्दछ कि आरक्षण मात्र एक संख्या होइन, दलितका लागि बाँच्ने मौका हो। सबै दलित सेवाग्राहीमा ८१ प्रतिशतभन्दा बढी आरक्षणकै कारण सरकारी संयन्त्रमा प्रवेश पाएका छन्। नेपाल संविधानले सबै निकायमा समानुपातिक समावेशीता सुनिश्चित गरेको छ, अर्थात् जनसंख्याको अनुपातमा समान प्रतिनिधित्व। तर, संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ ले दलितको आरक्षण जनसंख्याभन्दा कम १२.७ प्रतिशत प्रस्ताव गरेको छ, जुन संविधानको मर्म विपरीत छ।
विधेयकमा दलितका लागि नयाँ व्यवस्था र प्रतिगमन विधेयकले सेवामा समावेशी कोटा ४९% र खुला प्रतिस्पर्धा ५१% राख्ने प्रावधान छ। समावेशी कोटालाई १०० प्रतिशत मान्दा दलितले १२.७ प्रतिशत पाउनेछन्, जुन कुल पदमध्ये केवल करिब ६ सिट हुन्छ। यस्तै, ‘सेवा अवधिभर एकपटक मात्र’ आरक्षण पाउने व्यवस्था अनुसार, एउटा दलित जब शाखा अधिकृत हुन्छ, तिनले आफ्नो आरक्षण अवसर सकाइसकेका हुन्छन् र सह–सचिव तर्फ खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। खुला प्रतिस्पर्धामा दलितको सफलता दर मात्र २% छ, जसले उनीहरूको उच्च तहमा प्रतिनिधित्वलाई असम्भव बनाइरहेको छ। हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद्को रोष्टमबाट दलितहरूलाई शताब्दीभरिको उत्पीडनमा औपचारिक माफी माग्दै राज्यले विशेष क्षतिपूर्ति कार्यक्रम ल्याउने वाचा गरेका छन्। तर सरकारकै पालामा अगाडि बढाइएको संघीय निजामती सेवा विधेयकले ‘एकपटक मात्र आरक्षण’ व्यवस्था राखेर दलितको प्रतिनिधित्व घटाउने गरी प्रगति विपरित काम गरिरहेको छ।
