Skip to main content

सपना प्रधान मल्लको पक्षमा नेपाल बारको समर्थन, सत्ता पक्षलाई ‘प्रायश्चित्त’ गर्नुपर्ने चेतावनी

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई प्रधानन्यायाधीशमा गरिएको सिफारिसविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सुझाव दिएको आदेश विषय संसददेखि कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठनसम्ममा चर्चा पाएका छन्। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले प्रशासनिक आदेशको विरोध गरेका छन् भने विरोधी नेकपा एमालेका सांसदहरूले सत्ता पक्षका सांसदहरूको कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनको आकस्मिक बैठकले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको कदम न्यायोचित ठहर गर्दै सत्तापक्षले “मूल्य चुकाउनु पर्ने” चेतावनी दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका मनोजकुमार शर्माको आदेश अनुसार दरपीठमा रहेको निवेदन र रिट निवेदन दर्ता नगरिएको आरोप सपना प्रधान मल्लले लगाएकी छन्। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पछिल्लो घटनाप्रति कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। सम्पर्कका प्रयास असफल भएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले दुर्लभ परिस्थितिमा उक्त अधिकार प्रयोग गरेको बताए। “त्यस्तो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नै सिर्जना भएको हो। अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश वा कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशकै हो। जब कर्तव्य अभ्यास गरिन्छ, प्रशासनले पालना गरेको देखिएको छैन,” उनले भने।

मिश्रले मुलुकको प्रणाली र न्यायपालिकालाई उचित स्थानमा राख्ने संवैधानिक जिम्मेवारी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले आदेशमार्फत पूरा गरेको स्मरण गराए। “प्रशासनले नयाँ प्रधानन्यायाधीश आउँदा यो विषय समाप्त हुनेछ भन्ने सोचले अवज्ञा गरेको देखिन्छ। आज अवज्ञा गर्दा भोलि नहुने ग्यारेन्टी हुँदैन। प्रशासनको कर्तव्य भनेको न्यायको अन्तिम अधिकारीको आदेश पालना गर्नु हो, उल्लङ्घन गर्नु होइन,” उनले थपे।

अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशका निर्णयबारे संसद्मा छलफल नहोस् भन्ने कुरा संविधान र विगतका आदेशहरूमा उल्लेख भएको बताउँदै मिश्रले भने, “सर्वोच्च अदालतको विगतको एक आदेश र वर्तमान संविधानको धारा १०५ मा यस विषय स्पष्ट छ।” रास्वपा सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको सोमबार बैठकमा यसबारे उठाएको प्रश्नप्रति मिश्रले कडा आलोचना गरे। “केही माननीयज्यूहरूले आवेश र दम्भमा आधारित उन्मादी अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसको नतिजा प्रायश्चित्त हुनेछ भन्ने कुरा नेपाल बार एसोसिएसन प्रस्ट छ,” उनले चेतावनी दिए।