सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रस्थानबिन्दु बनाउन योजना बनाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटमार्फत खस्किएको व्यावसायिक मनोबल उकास्न र रोजगारी सिर्जना गर्न नीतिगत सुधारको माग गरेको छ। निजी क्षेत्रले दीर्घकालीन कर नीतिको स्थायित्व, कानुन सुधार, औद्योगिक विकास र विदेशमा लगानी खोल्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। ४ जेठ, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रस्थानबिन्दु बनाउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक २०८३ अनुसार, बजेट उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना मार्फत अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनामा केन्द्रित रहने योजना छ। सरकारले रूपान्तरणकारी भनिएको आगामी बजेटका लागि निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो भूमिकालाई पूरा गरिसकेको छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना सुझावहरू दिइरहेका छन् र अर्थमन्त्रीले समेत यस्ता सुझावहरूलाई सकेसम्म समेट्ने आश्वासन दिएका छन्।
खस्किरहेको मनोबल उकासौं
यो बजेट यस्तो समयमा सार्वजनिक हुँदैछ जब नयाँ सरकार बनाएपछि निजी क्षेत्रमा रहेको अपेक्षा विपरीत निजी क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा त्रसित अवस्थामा छ। यो विषय विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका छलफल क्रममा संसद्मा पनि उठेको छ। विपक्षी सांसदहरूले निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीमाथि सरकारको कडा व्यवहारलाई प्राथमिकतासाथ उठाएका छन्। कांग्रेस सांसद निश्कल राईले कतिपय अवस्थामा उद्योगीहरूको पक्राउसम्बन्धी विषय अर्थमन्त्रीले समेत सञ्चार माध्यमबाट सुनेको भन्दै व्यङ्ग्यपुर्ण टिप्पणी गरे। अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले निजी क्षेत्रप्रति गरेका प्रतिबद्धताको विपरीत सरकारको गतिविधि भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले भनेझै निजी क्षेत्र खुलाउन सकेनन्, न त बलियो सरकारको विरोध गर्न र नै आत्मविश्वाससाथ लगानीमा खप्न सकेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ जस्ता निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले संस्थागत रूपमा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई बुझाएको सुझावमा खस्किएको मनोबल पुनः उकास्नुपर्ने माग प्रमुख रूपमा समेटिएको छ।
