कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार न्यायप्रशासनलाई रिट र निवेदनहरू दर्ता गर्न लिखित आदेश दिएकी छन्। राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्को प्रधानन्यायाधीश सिफारिसपछि सर्वोच्च अदालतमा मतभेद र रिट निवेदन दर्ता नगर्ने विवाद बढेको छ। मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौड्यालले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको निर्देशनमा रिट निवेदन दर्ता नगरेको कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशमा उल्लेख छ। ४ जेठ, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा पेश भएका रिट र अन्य निवेदन दर्ता नभएपछि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार न्यायप्रशासनलाई निवेदन दर्ता गर्ने लिखित आदेश दिएकी छन्। उनीले मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौड्याल, मुद्दा हेर्ने रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्की र रिट दर्ता शाखाका कर्मचारीहरूले न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको आरोप लगाउँदै लिखित आदेश जारी गरेकी छन्। सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म रिट र अन्य निवेदनहरू दर्ता गर्न तथा मङ्गलबार, ५ जेठमा ती निवेदनहरूको सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न आदेश दिइएको छ। आफ्नै मातहतको न्यायप्रशासनलाई नियमित अदालती प्रक्रियाहरू अघि बढाउन कामु प्रधानन्यायाधीशले लिखित निर्देशन दिनुपर्ने दुर्लभ घटना हो यो। यो अवस्था कसरी आयो? यस स्थिति उत्पन्न हुनुका दुई मुख्य कारण देखिन्छन्: राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश र त्यसपछि संवैधानिक परिषद्को प्रधानन्यायाधीश सिफारिसपछि न्यायपालिकामा भएको मतभेद। सोमबार दिएको कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश यही घटनाक्रमको परिणति हो। २२ वैशाख, २०७९ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्को सम्बन्धमा पहिलो अध्यादेश जारी गरे। यसको अनुसार छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा चार सदस्य उपस्थित भए आर्थिक रूपमा गणपुरक संख्या पूरा मानिन्थ्यो र अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित अरु दुई सदस्यले समर्थन गरे प्रस्ताव निर्णयका रूपमा पारित हुन्थ्यो। अध्यादेश अनुसार, २४ वैशाखको संवैधानिक परिषद्को बैठकले चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्यो। दुई सदस्यको फरक मतका बाबजुद, परिषद्ले विगतको अभ्यास र परम्परा छोडेर ती न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्यो। दुई थरी रोकिएका रिट निवेदन अध्यादेश जारी गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय र डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई किसिमका रिट निवेदन पेश भए। अदालत प्रशासनले डा. प्रेम सिलवाल र गीता थापाको रिट निवेदन दर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेको छ भने प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धको रिट निवेदनमा दरपिठ आदेश जारी भइसकेको छ। न्यायिक प्रक्रियाअनुसार, पेश भएका निवेदनहरू अदालत प्रशासनले दर्ता गर्नुपर्छ, नसक्दा कारण उल्लेख गरी दरपिठ (निवेदन दर्ता नहुने आदेश) दिनुपर्दछ। कानून व्यवसायीहरूको दाबीअनुसार अध्यादेशविरुद्ध रिटमा कुनै निर्णय छैन भने प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धको रिट दरपिठ भइसकेको छ। यदि अदालत प्रशासनले कुनै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्छ भने निवेदकहरूले त्यसविरुद्ध अर्को निवेदन दिन सक्छन्। त्यस्ता निवेदन पनि अनिवार्य दर्ता गरिनुपर्छ र सोझै इजलासमा न्यायाधीशसामु पेश हुन्छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार सुरुआती दरपिठ आदेश पनि ढिलो प्राप्त भएको थियो, त्यसविरुद्ध पेस गरिएको निवेदन अझै दर्ता गरिएको छैन, जुन अनिवार्य दर्ता गरेर इजलासमा पेश गर्नुपर्ने हो। निवेदनहरू दर्ता नभएपछि कानून व्यवसायीहरूले बारम्बार कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई भेटेर गुनासो गरेका थिए। नेपाल बार एसोसिएसनले समेत अदालत प्रशासनको कदमको विरोधमा विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। सोमबार पनि कानून व्यवसायीहरूको टोलीले कामु प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेको थियो। त्यसपछि उनले संविधानको धारा १३६ अन्तर्गत आदेश जारी गरेकी हुन्। संविधानको धारा १३६ अनुसार, सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतहरू लगायत न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुने व्यवस्था छ। न्यायप्रशासनलाई नियमित कामकाज अघि बढाउन नेतृत्वले लिखित आदेश दिने दुर्लभ घटना हो यो। भित्री कारण के हो? सर्वोच्च अदालत प्रशासनसँग सम्बन्धित स्रोत र कर्मचारीहरुका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको पालामा मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौड्याल न्यायाधीश बन्न चाहन्थे। सर्वोच्च अदालतमा नभए उच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार भएर प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा हिरासत रहन चाहन्थे। तर, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरिनन्। न्यायपरिषद्को नेतृत्व गर्दा प्रमुख रजिष्ट्रार पौड्याललाई न्यायाधीशमा सिफारिस हुने सम्भावना न्यून थियो। राउतको अवकाशपछि सपना प्रधान मल्ल कामु प्रधानन्यायाधीश बनेकी थिइन्। त्यही क्रममा डा. मनोज शर्मा आकस्मिक रूपमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भए। सर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूका अनुसार, मुख्यरजिष्ट्रार पौड्यालले मातहतको टिम परिचालन गरी सरकार र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मालाई अप्ठ्यारो पर्ने रिट निवेदन दर्ता नगर्न बाधा पुर्याएका छन्। कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आफ्नो लिखित आदेशमा यस विषयका संकेत समेत गरेका छन्। आदेशमा उल्लेख छ कि न्यायाधीशहरूले मुख्यरजिष्ट्रार पौड्याललाई रिट निवेदन दर्ता नगर्न सोधपुछ गर्दा उनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले निर्देशन दिएको जवाफ दिएका हुन्। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा र कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल समूहबीच विश्वास संकट बढ्दो छ। डा. शर्माको समूहले अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्को सिफारिसविरुद्धको निवेदन दर्ता र एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने पक्षमा छन्। यदि यस्तो भयो भने संविधान अनुसार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकको वैधता चुनौति हुनसक्ने छ। साथै, संवैधानिक परिषद्को सिफारिसविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भए प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने जोखिम छ। असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू पनि उक्त निवेदन अघि बढे अध्यादेश र सिफारिसको संवैधानिकतामा प्रश्न उठाउने आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। कर्मचारीहरूको भाग-वण्डन यो ब्रिफिङ तयार पार्ने बेला सम्म सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट र अन्य निवेदनहरू दर्ता गर्न कुनै संकेत देखाएको छैन। प्रमुख रजिष्ट्रार पौड्याल सोमबार बिहानैदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएको कार्यकक्षमा अनुपस्थित छन् र मिटीङमा भएको दाबी गरेका छन्। मुद्धा महाशाखाका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्की पनि कार्यक्षेत्रमा छैनन् भने मुद्दा महाशाखा प्रमुख एवं सह-रजिष्ट्रार अर्जुन कोईराला तालिममा छन्। उनीहरूको निर्देशनमा मात्र रिट शाखाका उपसचिव र कर्मचारीहरूले रिट निवेदन दर्ता गर्दै आएका थिए जसले अहिले कार्यक्षेत्र जाम भएको छ। “यदि आदेशको पालना केही घण्टामा नभए न्यायाधीशहरूले छलफल गर्ने र त्यसपछि रणनीति तय गर्नेछौं,” सर्वोच्च अदालत सम्बन्धित स्रोतले बताए, “उही छलफलपछि बाँकी कुरा टुंगिने छ।”
