विपक्षी दलहरुले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना र उजुरी अध्ययनका लागि थप समयको माग गरे

५ जेठ, काठमाडौं । विपक्षी दलहरुले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना र उजुरीबारे अध्ययन गर्न थप समयको माग गरेका छन्। आज भएको सुनुवाइ समितिको बैठकमा विपक्षी दलका सदस्यहरुले समय चाहिने कुरा औँल्याएका हुन्। नेकपाका नेता तथा समिति सदस्य वर्षमान पुनले निर्णय प्रारम्भदेखि नै मोटामोटी थाहा भएको उल्लेख गर्दै प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए। उनले भने, ‘कार्यपालिकाको निर्णयप्रति मात्र असहमति जनाउन आएका हौं भन्ने होइन। संवैधानिक परिषदमा तीनै अंग र विपक्षी पक्ष पनि छन्। यस हिसाबले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र अगाडि बढौं। कार्यमा ढिलाइ नगरौं। अलिकति अध्ययन गर्न समय निकालौं।’

उनले एउटै दिनमा नीति कार्यक्रम पारित भएको उदाहरण दिँदै, प्रधानन्यायाधीशले आगामी ६ वर्षमा गर्ने कामको कार्ययोजना पनि ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने बताए। ‘यसकारण आज राम्रोसँग अध्ययन गरौं र भोलि बिहानबाट सुनुवाइ सुरु गरौं। बहुमत भएमा पारित गर्न सकिन्छ, त्यसमा कुनै समस्या नहोस्,’ उनले थपे। एमाले नेता तथा समिति सदस्य पद्मा अर्यालले पनि छलफल बिना एकै दिन सबै काम टुंग्याउँदा प्रश्न उठ्न सक्ने बताइन् र हतारमा काम गर्दा अपारदर्शिता हुने जिकिर गरिन्। उनले भनिन्, ‘बैठकअघि मैले सोचेकी थिएँ कि आज उजुरी वितरण मात्र हुनेछ र अर्को दिन अध्ययन र छलफल हुने थियो, त्यसपछि मात्र सुनुवाइ हुने थियो। तर आजै सबै कुरा अन्तिम बनाइने भनियो। यस्तो हतार किन?’

उच्चारण गर्दै उनले भनिन्, ‘उजुरीकर्ताको गुनासा सुन्नुपर्ने हुन्छ र हामीलाई बुझ्न समय दिनुपर्छ। यस्तो हतारो र अपारदर्शी निर्णयले समितिको गरिमामा पनि प्रश्न उठ्छ।’ उनले प्रस्ताव राखिन् कि उजुरी आज प्राप्त गरियो भने भोलि बुधबार त्यसको अध्ययन गरियोस् र पर्सि छलफल गरियोस्। एउटै दिनमा छिटो अनुमोदन गर्दा कार्यपालिकाको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। बैठकमा समितिका सदस्य प्रेमप्रसाद दङ्गालले पनि सुनुवाइ तरल भएको भन्दै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना अध्ययनका लागि समयको माग गरेका थिए। ‘१० बजे उजुरीकर्तासँग छलफल र साढे १ बजे सुनुवाइ, यो गति धेरै छिटो भयो। मानौं उजुरीकर्ता लाइनमा छन्,’ उनले भने, ‘सभापतिज्यू हामीलाई समय चाहिन्छ, उजुरी अध्ययन गर्न र प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना अवलोकन गर्न। भोलि बिहान ७ बजे बैठक बसौं।’ अर्का सदस्य नरबहादुर बिष्टले पनि हतार गरिएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै समितिको नाम नै अनुमोदन समिति राख्न सुझाव दिए। ‘यो कस्तो हतार हो? यो कस्तो नयाँ अभ्यास हो? जे पनि गर्न पाइने नयाँ प्रकार हो कि के हो?’ उनले प्रश्न उठाउँदै भने, ‘यसलाई अनुमोदन समिति नै भन्नु उपयुक्त हुन्छ।’