अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इमानदार र लगानीमुखी निजी क्षेत्रमा डरिन आवश्यक नभएको आश्वासन दिनुभएको छ। उहाँले सरकारको लक्ष्य मध्यमवर्ग विस्तार गर्दै गरिब, श्रमिक, किसान र अवसरवन्चित वर्गको आर्थिक स्थिति सुधार गर्नु रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। विगत ३० वर्षका नीति र प्रशासनिक तरिकाहरू उपयुक्त नभएकोले देशले आर्थिक अवसर गुमाएको समेत उहाँले बताउनुभयो। ५ जेठ, काठमाडौं।
विनियोजन विधेयक २०८३ को सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी संघीय संसदका दुवै सदनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले इमानदार र लगानीमुखी निजी क्षेत्रले डराउनु नपर्ने आत्मविश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सांसदहरूले निजी क्षेत्रमा असहजता र आत्मविश्वासको कमी देखिएको प्रश्न गर्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘इमानदार र लगानीमुखी निजी क्षेत्रले कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन। सरकार स्वयं घर-घर, ढोकामा पुगेर लगानी, उद्योग र उत्पादन विस्तारका लागि आह्वान गरिरहेको छ।’
सरकार आवश्यक सहजीकरण, कानुनी सुधार र नीतिगत स्थायित्व प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। तथापि, सहभागितामा मिलेमतो, नीतिगत कब्जा र शोषणका प्रवृत्तिहरूबाट राज्यलाई मुक्त गर्दै सुशासनका लाभ सबै नागरिकसम्म पुर्याउने प्रक्रिया निरन्तर जारी रहने उहाँले दाबी गर्नुभयो। सरकारको सोच, नीति र कार्यक्रम तथा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबीच पूर्ण मेल रहेको भन्दै आगामी बजेट पनि सोही दिशामा आउने जानकारी अर्थमन्त्रीले दिनुभयो।
उहाँले प्रतिपक्षी दललाई पनि बदमाश समूहहरूसँगको सम्बन्ध तोड्न आग्रह गर्नुभयो। मध्यमवर्ग विस्तारले सीमित वर्गलाई मात्र लाभ पुग्ने भन्ने आशंकाको बाबजुद, यस विषयमा उहाँले स्पष्टिकरण गर्दै भन्नुभयो, ‘मध्यम वर्गको विस्तार भन्नाले केही सीमित वर्गलाई मात्र सुविधा दिनु होइन। यसको ठेहुना गरिब, श्रमिक, किसान, भूमिहीन, सुकुम्बासी र अवसरबाट वञ्चित समुदायको आर्थिक सशक्तिकरणमा छ।’
