कांग्रेस र एमालेले प्रदेश सरकारहरूको पुनर्गठनको अन्तिम तयारी गरिरहेका छन्

५ जेठ, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच केही दिनभित्र प्रदेश सरकारहरूको पुनर्गठन गर्ने विषयमा छलफल तीव्र भइरहेको छ। उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले मंगलबार बिहान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रदेश सरकारहरूको परिवर्तनबारे छलफल गरेका छन्। उपसभापति शर्मालाई कांग्रेसले प्रदेश सरकारहरूको पुनर्गठन समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। पार्टीले दिएको जिम्मेवारीअनुसार उपसभापति शर्माले विभिन्न अन्तरपार्टी नेताहरूसँग संवाद गर्दै आएका छन्। स्रोतका अनुसार हालसम्मको छलफलमा मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सहमति बनिसकेको छ। मधेश प्रदेशमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री रहेका छन् र उनलाई निरन्तरता दिने सहमति रहेको छ। ‘जेठ ८ गते एमालेले पनि विश्वासको मत दिने र सरकारमा सहभागी हुने सहमति भएको छ,’ स्रोतले बताए। मधेशमा अहिले एमाले सरकार बाहिर रहेको छ। जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि यहाँका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति छ। पटक-पटक भएको छलफलपछि मधेशमा कांग्रेसकै सरकारलाई एमालेले पनि समर्थन दिने सहमति जुटेको छ। स्रोतका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको सरकार फेरिनेमा पनि सहमति बनिसकेको छ। ‘केही दिनभित्रै लुम्बिनीको सरकार पुनर्गठन हुनेछ,’ कांग्रेस निकट स्रोतले जानकारी दिएका छन्। लुम्बिनीमा एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री रहेका छन् र अबको पुनर्गठनपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ। अन्य प्रदेशहरूको सरकार परिवर्तनको तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको नेताहरूले जनाएका छन्। सोमबार बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले छिट्टै प्रदेश सरकारहरू फेरिने विस्तृत जानकारी दिएका थिए। ‘दुई तीन दिनभित्रै प्रदेश सरकारहरू फेरिनेगरी छलफल भइरहेको छ,’ ओलीले जानकारी दिएका थिए। एमालेका एक पदाधिकारीका अनुसार प्रदेश सरकारहरू पुनर्गठन गर्दा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि समावेश गर्ने प्रयास भइरहेको संकेत गरेका छन्। ‘लोकतन्त्र प्रतिनिधित्व गर्ने सबै शक्ति एकसाथ हुनुपर्ने अवस्था बनेको छ, त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्छ,’ ओलीले भनेका थिए। उक्त पदाधिकारीले बताएअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपालाई दिने संकेत ओलीले गरेका छन्। ‘कांग्रेस नेताहरूसँगको छलफलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश दिएर सबै दल मिल्ने वातावरण बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अध्यक्षले राख्नुभएको बुझिएको छ,’ उनी भन्छन्। ५२ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको सुदूरपश्चिममा नेकपासँग २२ सिट छन्। कांग्रेससँग १८, एमालेसँग १० र राप्रपासँग एउटा सिट छ। यहाँको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा भएकाले सरकार नेतृत्व दिएर अन्य प्रदेशको सरकारहरूमा समेत सहभागी गराउने प्रस्ताव ओलीले राखेका छन्। तर हाल सरकार नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस अझै तयार नभएको बताइएको छ। यद्यपि छलफलका लागि तयार रहेको नेताहरूले बताएका छन्। बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश सरकारहरूको हेरफेरमा दुवै दल सहमत भइसकेका छन्। बागमती र गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ भने कर्णालीमा एमाले नेतृत्वको सरकार छ। पूर्वसहमति अनुसार आपसमा नेतृत्व साटासाट गर्ने सहमति भएको छ। पूर्वसहमति अनुसार प्रदेश सरकारहरू पुनर्गठन गर्दा कोशी प्रदेशमा समस्या देखिएको छ। २०८१ असारमा सत्ता सहकार्य सहमतिका क्रममा एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाबीच कोशी र सुदूरपश्चिम सरकारबारे गोप्य सहमति भएकै कुरा उठ्दा समस्या उत्पन्न भएको हो। त्यतिबेला ओली र देउवाबीच कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच वर्षसम्म सरकार परिवर्तन नगर्ने सहमति भएको रहेछ। ‘ओली नेतृत्वको प्रदेशमा पाँच वर्ष एमालेले र देउवा नेतृत्वको प्रदेशमा कांग्रेसले पाँच वर्ष नेतृत्व गर्ने सहमति थियो,’ स्रोतले भने, ‘तर कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन भएपछि समस्या आएको हो।’ ओलीले पूर्वसहमति अनुसार कोशी प्रदेशको सरकार पाँच वर्ष एमालेले सम्हाल्नुपर्ने अडान लिएका छन् भने कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले असहमति जनाएका छन्। ‘कोशी प्रदेश अब विश्वप्रकाश शर्माको पनि क्षेत्र हो, त्यसैले उनी पनि आफ्नो अडान राख्दैछन्,’ कोशी कांग्रेसका एक नेता भन्छन्। आइतबार साँझ ओलीलाई भेटेका कांग्रेस सभापति गगन थापाले पनि उपसभापति शर्माको अडानमै रहेको र पार्टीले जिम्मेवारी दिएकाले निर्णय उनको बेला हुने बताएका थिए। उपसभापति शर्माले भने कोशी प्रदेशको सरकार अब कांग्रेसले पाउनुपर्ने अडान राखेका छन्। नयाँ मुख्यमन्त्रीको नाम पनि प्रस्ताव भइसकेको नेताहरूले जनाएका छन्। ‘कांग्रेसले कोशी सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्छ र उद्धव थापा नयाँ मुख्यमन्त्री हुने प्रस्ताव पार्टीमा छ,’ सबै प्रदेशलाई न्यायोचित तरिकाले हेर्नुपर्ने भएकाले कोशी र सुदूरपश्चिम अपवाद हुन नसक्ने उपसभापति शर्माको भनाइ छ। अडानका बाबजुद गठबन्धन कायम राख्ने विषयमा दुवै दलका नेताहरू सहमत भएका छन्। ‘एकअर्काको विकल्पका रूपमा दुवैले प्रचण्डसँग वार्ता गरिरहेका छन्, तर प्राथमिकतामा कांग्रेस–एमालेको सहकार्य देखिन्छ,’ स्रोतले संयोजित जानकारी दिएका छन्। मधेश र लुम्बिनी सरकारबारे सहमति जुटाएर पनि सहकार्यलाई निरन्तरता दिने सन्देश दिएको पनि उनले बताए। नेताहरूका अनुसार बागमती प्रदेश सभामुखको विषयमा पनि लगभग सहमति बनिसकेको छ। ‘भोलि वा पर्सि सभामुख नियुक्त गरिनेछ,’ एमालेका एक नेताले भने। यद्यपि कसले पाउने निश्चित नभएको र दुवै पक्षबाट बलियो अडान नभएको जनाइएको छ।