अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र मध्यम वर्गको विस्तारलाई प्राथमिकता बताए
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले सुशासन र मध्यम वर्गको विस्तारलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। उनले कुशासनका कारण ‘मिसिङ जीडीपी’ को क्षति अत्यन्त ठूलो भएको र सुशासन बिना दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने स्पष्ट पारे। सरकारले गरिब, श्रमिक, किसान र भूमिहीनलाई आर्थिक रूपमा माथि उठाएर मध्यम वर्गको दायरा फराकिलो बनाउने लक्ष्य राखेको अर्थमन्त्रीले बताए। (५ जेठ, काठमाडौं)
आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले सुशासनबिना दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने स्पष्ट पारे। अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र निर्माणको साझा उद्देश्य र लक्ष्य एउटै भए पनि त्यहाँ पुग्ने बाटो र शैलीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको फरक दृष्टिकोण रहेको उल्लेख गरे।
विगत तीन दशकको नीति र शासकीय शैलीका कारण मुलुकले कुशासनको ठूलो मूल्य तिर्नु परेको भन्दै उनले सुस्त निर्णय प्रक्रिया र नीतिगत अनिश्चितताका कारण सिर्जित ‘मिसिङ जीडीपी’ को क्षति अकल्पनीय रहेको बताए। “हाम्रो शीर्ष प्राथमिकता सुशासन नै हो। ई–गभर्नेन्स, डिजिटल डेलिभरी र कार्यसम्पादन सम्झौता जस्ता विषयहरू केवल प्रविधि मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन गर्ने आधार हुन्,” वाग्लेले भने।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भ्रष्टाचार, बिचौलिया संयन्त्र र संस्थागत दोहनलाई रोक्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। सरकारले खर्च गर्ने राज्य मात्र नभई सेवा प्रवाह (डेलिभरी) गर्ने राज्यको परिकल्पना गरेको उनको भनाइ थियो। सांसदहरूले उठाएको मध्यम वर्गको विस्तारको अवधारणाबारे स्पष्ट पार्दै उनले यो कुनै सीमित वर्गलाई सुविधा दिने कार्यक्रम नभएको बताए। गरिब, श्रमिक, किसान र भूमिहीन समुदायलाई आर्थिक रूपमा माथि उठाएर मध्यम वर्गको दायरा फराकिलो बनाउनु नै सरकारको लक्ष्य रहेको उनले समेटे।
“हामी गरिबीको समान वितरणमा विश्वास गर्दैनौँ, बरु सामाजिक न्यायलाई आर्थिक उन्नयनसँग जोडेर नागरिकको ‘अपवर्ड सोसल मोबिलिटी’ सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने। उनले संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामा शङ्का नगर्न आग्रह गर्दै विद्यमान संविधानकै संरचनाहरू प्रयोग गरेर विधिपूर्वक आवश्यक सुधार गर्न सकिने प्रावधान रहेको स्मरण गराए। साथै, राज्य ऐक्यबद्ध उत्तराधिकारी संस्था भएकाले विगतका सरकारहरूले सिर्जना गरेका दायित्वहरूलाई वर्तमान सरकारले सम्मान गर्ने उनले स्पष्ट पारे।
