सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन समयसीमा नजिकिँदै, नेपालमाथि दबाव र जोखिम कायम

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन पाएको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन निकायले नेपालका कमजोरीहरू औंल्याएर सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्शियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एशिया प्यासिफिक समूह (एपीजी) का प्रतिनिधिहरू तीन दिनदेखि काठमाडौँमा छन् र अर्थमन्त्रीसहितका मन्त्री तथा सचिवहरूलाई भेट्दै आएका छन्। “संस्था अनुगमनसँगै उनीहरूले हामीलाई उक्त सूचीबाट कसरी बाहिर ल्याउने भन्ने विषयमा सहयोग पनि गर्छन्। अनुसन्धान, अभियोजन र सम्पत्ति पुनःप्राप्ति जस्ता पक्षहरूमा सुधार हुने सुझावका लागि आएका हुन्,” प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटाले भने।

सापकोटाले ‘ग्रे लिस्ट’ सम्बन्धी काम गर्ने निकायहरूबीच समन्वय गर्न गठित राष्ट्रिय समन्वय समितिको संयोजन गरिरहेको बताएका छन्। एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कम सजग र आवश्यक नियम नपाल्ने राष्ट्रहरूलाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्ने गरेको छ। नेपाल झन्डै डेढदेखि दुई वर्षदेखि उक्त सूचीमा छ। विशेषज्ञहरूको अनुसार सुक्ष्म निगरानीमा रहेका नेपालजस्ता देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा धेरै अप्ठ्यारा सामना गर्नुपर्छ जुन वित्तीय लागत, बैंक ग्यारेन्टीमा कठिनाइ र वित्तीय सम्बन्ध सीमित हुनुका साथसाथै देशको प्रतिष्ठामा समेत असर गर्छ। यदि हाल चालिएका योजनाहरू प्रभावकारी नभए ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन नसकिने र स्थिति झन जटिल बने सरकार कालो सूचीमा समेत पर्न सक्ने खतरा रहेको छ।

नेपालले सन् २०२७ जनवरीसम्ममा उक्त सूचीबाट बाहिरिने लक्ष्य राखेर काम गरिरहेको छ। अर्थविद् पोषराज पाण्डेका अनुसार कानुन बनाउनेमा नेपालले प्रगति गरेको भए पनि कानुन कार्यान्वयनमा निकै पछि रहेको टिप्पणी गर्छन्। “कानुन तयार पार्ने काम कायम समयमा भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था जोगिएको छैन र अनुगमन पनि राम्रो नभएको छ।” उनले भने। नेपालमाथिको दबाव प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव सापकोटा ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन निर्धारण कार्ययोजनाअनुसार काम भइरहेको दाबी गर्छन्। “आवश्यक कानुन संशोधन भइरहेको छ र एफएटीएफको बैठकमा प्रगति विवरण पनि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ,” उनले भने। तर एपीजी टोलीले नेपालले लिएका पहलमा सन्तुष्ट नदेखिएको अर्को अधिकारीले बताए। “टिमले दुई मुख्य विषयमा चासो देखाएको छ—प्रशिक्षित कर्मचारीहरूको बारम्बार सरुवा र समग्र प्रणालीको क्षमता वृद्धि आवश्यक,” त्यस अधिकारीले भन्यो।