जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका भूमिहीनहरूले सात बुँदे मागसहित बाराको डिभिजन वन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले वैकल्पिक आवास र पुनःस्थापना नदिइ बस्ती खाली नगर्न र लालपूर्जा वितरणसहित कानुनी स्वामित्व दिलाउन माग गरेका छन्। माग पूरा नहुँदा तीन चरणमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्दै टोल भेला, कार्यालय घेराउ र राजमार्ग बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। ६ जेठ, बारा। बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडाका भूमिहीनहरूले सात बुँदे माग अघि सरेका छन्। बुधबार डिभिजन वन कार्यालय बारामा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उपमहानगरपालिकाका १० वडाका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले माग पूरा नभए तीन चरणमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। जितपुरसिमराका जनप्रतिनिधि, अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्रका अगुवा र स्थानीय संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू डिभिजन वन कार्यालयमा पुगेर आफ्नो माग राखेका हुन्। उनीहरूले डिभिजन वन कार्यालयलाई जनतालाई त्रसित बनाउने काम नगर्न, शान्तिपूर्ण जीवन यापन गर्न अवसर र स्पष्ट कारणसहित पुनःस्थापना योजना दिन आग्रह गरेका छन्। वन क्षेत्र अतिक्रमणकारीको संज्ञा दिएर जनतालाई त्रसित बनाउने काम नगरौस् भनी चेतावनी दिएका छन्। ‘वर्षौंदेखि कर तिरेका, मतदाता भएका, नागरिकता प्राप्त गरेका, विद्युत् र खानेपानी जडान भएका, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी भएका, र सरकारले सबै दायित्व पुरा गरेका नागरिकलाई अतिक्रमणकारी भनेर धम्क्याउनु अमानवीय, अन्यायपूर्ण र संविधान विपरित कार्य हो,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। जीतपुरसिमरा वडा नं १ को पथलैया, वडा नं १६ को टाँगीयाबस्ती, पिलुवा–महेन्द्रनगर क्षेत्र, वडा नं २२ को चकरी, वडा नं १४ को खयरघारी लगायत क्षेत्रका पूर्ण बस्ती लालपूर्जा विना छन्। गत वर्ष वन क्षेत्रको जग्गामा सरकारले बस्ती बसाएकोले अहिले बस्ती हट्ने डर बढेको स्थानीय अगुवाहरू बताउँछन्। जीतपुरसिमराका टाँगीयाबस्तीका सुकुम्बासी नेता रमेश सापकोटा भन्छन्, ‘सरकारले अव्यवस्थित बस्ती खाली गर्न खोज्नु नराम्रो होइन, तर सबै बस्तीलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने हो भने ठूलो विद्रोह हुने छ।’ जीतपुरसिमराका विभिन्न वडामा केही बस्ती वन क्षेत्रसँग जोडिएका छन् र विगतमा कुनै न कुनै सरकारी निकायले त्यहाँ बस्ती बसाएको हुँदा वैकल्पिक व्यवस्था नदिई बस्ती खाली गराउन नहुने माग रहेको छ। केही दिनअघि डिभिजन वन कार्यालय बाराले डोजर लगाएर जीतपुरसिमरा २२ को तीन नंं पुल क्षेत्रमा बस्ती हटाएपछि यहाँका नागरिक त्रसित भएका छन्। डिभिजन वन कार्यालयले अन्य ठाउँमा पनि बस्ती हटाउने सूचना जारी गर्दै आएको छ, त्यसपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीले बुधबार डिभिजन वन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। कार्यालयले जीतपुरसिमराका वडा नं १ को दुधौरा खोला क्षेत्र र पथलैयाको पूर्व टोलका बस्ती हटाउने तयारी गरेको जनाइएको छ। डिभिजन वन प्रमुख सुजित कुमार झाकाका अनुसार, पथलैयाको पूर्वटोलका केही घर र दुधौरा खोला किनारका बस्ती बाहेक अरू स्थानमा अहिले बस्ती हटाउने योजना छैन। ‘हामीले वनसँग जोडिएका सबै बस्ती खाली गर्न भनेका छैनौं र त्यस्तो कुनै सूचना पनि जारी गरिएको छैन,’ उनले भने। मागहरू यस प्रकार छन्: १. जीतपुरसिमरका वडा नं १, २, ३, ४, १४, १६, १७, १८, २१ र २२ का भूमिहीनलाई तत्काल हटाउन नपर्ने। २. वैकल्पिक आवास, पुनःस्थापना र सम्मानजनक व्यवस्था बिना कुनै बस्तीमा डोजर र बल प्रयोग नगरियोस्। ३. दशकीयौंदेखि बसोबास गरेका नागरिकलाई लालपूर्जा वितरण गरी कानुनी स्वामित्व सुनिश्चित गर्न तत्काल कदम चालियोस्। ४. राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क संकलन गरियोस् र प्रमाणितलाई लालपूर्जा वितरण गरियोस्, बाँकीको प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस्। ५. जनसम्पदा, खोला, ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन गर्दा मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त पालना गरियोस्। ६. भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीमाथि गरिने बल प्रयोग, डर, धम्की र भेदभावपूर्ण व्यवहार तुरुन्त बन्द गरियोस्। ७. स्थानीय सरकार, जनकार्यालय, भूमि आयोग र सरोकारवालासँग वार्तामार्फत दीर्घकालीन समाधान खोजियोस्। आन्दोलनका कार्यक्रमहरू यस प्रकार छन्: माग पूरा नभए तीन चरणमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिएको छ। पहिलो चरणमा टोल र वडा स्तरमा जनता भेला, हस्ताक्षर संकलन, शान्तिपूर्ण धर्ना तथा विरोध कार्यक्रम गरिनेछ र सरोकारवालालाई ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ। दोस्रो चरणमा डिभिजन तथा सेक्टर वन कार्यालय घेराउ, जनप्रदर्शन, विरोध सभा, सडक बहस र नागरिक अभियान सञ्चालन गरिनेछ। तेस्रो चरणमा पालिका र प्रशासनिक कार्यालय घेराउ, त्रिभुवन र महेन्द्र राजमार्ग घेराउ गरिनेछ र यदि बल प्रयोग भयो भने दुवै राजमार्ग अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिने चेतावनी दिइएको छ।
