सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई एलडीसीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति रोक्न पत्र पठायो

सरकारले ‘अति कम विकसित देश’ (एलडीसी) को दर्जाबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गरेको छ, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै उक्त अनुरोधसहित औपचारिक पत्र पठाएको हो। यो विषय प्रमुख रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्’ले हेर्दछ। उनले कति समयका लागि ‘स्थगन’को माग गरिएको हो भन्ने खुलाएका छैनन्। सामान्यतया, तीन वर्षमा आवश्यक मापदण्डको पुनर्मूल्यांकन गरिन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २०२१ मा नेपाललाई स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गर्दै विकासशील देशमा उक्लिनका लागि पाँच वर्षको सङ्क्रमणकाल तोकेको थियो, जुन यस वर्ष नोभेम्बरमा समाप्त हुँदैछ। अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डेका अनुसार, नेपालले अनुरोध गरे पनि राष्ट्रसङ्घीय परिषद्ले लिने निर्णय अनिश्चित रहेको छ। “बाङ्ग्लादेशले पनि ‘डिफरल’ (स्थगन) मागेको छ, त्यसैले नेपालले पनि यस्तै गरेको होला। बाङ्ग्लादेश अति कम विकसित देश भए तापनि हामी कसरी विकासशील हुन सक्छौं भन्ने प्रश्न उठ्छ,” उनले बताए।

नेपालसँगै विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने भनिएको बाङ्ग्लादेशले पनि केही समयअघि नेपालले जस्तै ‘स्थगन’ को लागि औपचारिक पत्र पठाएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले केही दिनअघि सरोकारवालाहरुको बैठक गरेको थियो। सो बैठकमा स्तरोन्नतिको विषयमा विभिन्न मत व्यक्त भएका थिए। “कसैले स्तरोन्नतिमा जानुपर्छ भने, कसैले बेला नपुगेको भन्दै विरोध गरे,” योजना आयोगका सहायक प्रवक्ता दिवाकर लुइँटेलले बताएका छन्।

स्तरोन्नति नहुँदाका फाइदा र नोक्सान यस्ता छन्। चाहे तत्काल स्तरोन्नति होस् वा नहोस्, दुबै अवस्थाको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष छन्। तर दीर्घकालीन रूपमा लाभ हुनेमा अधिकतर अर्थशास्त्री सहमत छन्। “स्तरोन्नति हुनु भनेको सम्मानको विषय हो, जस्तो कि माथिल्लो तहमा पुगेजस्तै हो। क्षमता विकास गरेर प्रतिस्पर्धामा जान सकिन्छ,” योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।