कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) सुधारका लागि ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। मन्त्री गिता चौधरीले डीडीसीको व्यवस्थापन, आर्थिक पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार ल्याउन निर्देशन दिएकी छन्। निर्देशनअनुसार डीडीसीले दूध संकलन, बिक्री वितरण, लेखा प्रणाली, कर्मचारी हाजिरी लगायत सबै प्रक्रिया विद्युतीय अभिलेखीकरणमा तीन महिनाभित्र ल्याउने व्यवस्था मिलाउने छ। ७ जेठ, काठमाडौं।
निर्देशन यस प्रकार छ: १. विगत पाँच वर्षको दूध संकलन र बिक्री वितरणको मासिक तथ्यांक तथा आम्दानी खर्चको यथार्थ विवरण १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्ने र प्रत्येक महिनाको मासिक विवरण अर्को महिनाको सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने। २. संस्थानले असुल गर्नुपर्ने बक्यौता रकम प्रचलित कानुन बमोजिम असुल गरी एक महिनाभित्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिने। ३. दूध संकलनदेखि दुग्ध पदार्थ बिक्री वितरण, बिलिङ प्रणाली, लेखा प्रणाली, सम्पत्ति तथा जिन्सी अवस्था लगायत संस्थानबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे सुधारका बुँदाअनुसार तीन महिनाभित्र विद्युतीय अभिलेखीकरणमा आबद्ध गर्ने।
४. संस्थानमा कार्यरत सबै प्रकारका कर्मचारी र कामदारको अनिवार्य विद्युतीय हाजिरी गराउने र त्यस्तो विद्युतीय हाजिरीबाट प्रमाणित अवस्थामा मात्र नियमित र बढी समयका लागि भुक्तानी प्रदान गर्ने। ५. प्रचलित कानूनले तोकेको सेवामात्र दिने व्यवस्था मिलाउने र कर्मचारी तथा कामदारका लागि आचारसंहिता जारी गरी कडाइका साथ लागू गर्ने। ६. संस्थानको भौतिक सम्पतिको लागत अद्यावधिक गरी त्यसको व्यावसायिक योजना बनाउने। ७. प्रत्येक कर्मचारीलाई लक्ष्यसहित कार्यसम्पादन विवरण दिने व्यवस्था गर्ने तथा कार्यविवरण अनुसार मूल्याङ्कन सूचकांक तयार गरी मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था मिलाउने। ८. संस्थानले आफूले गर्ने र अरूबाट गराउने कामहरूको सूची तथा कार्यसम्पादनको फ्लो र प्रक्रिया अभिलेखित गरी बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ तयार गरी सुधारका उपाय मन्त्रालयमा पठाउने। ९. दुग्ध विकास संस्थान अन्तर्गतका प्रत्येक वितरण आयोजना तथा उत्पादन केन्द्र प्रमुखसहित कार्यरत कर्मचारीलाई संस्थान नाफामा रहने गरी दूध संकलन तथा दुग्ध पदार्थ बिक्री वितरण सम्बन्धी कारोबारको लक्ष्य दिई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्ने।
