नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले २९ वैशाखमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई ठगी र आपराधिक विश्वासघातको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले पाण्डेलाई थुनाबाहिर राख्न आदेश दियो र सीआईबीको पक्राउ प्रक्रिया हतारो भएको स्पष्ट गर्यो। सीआईबीले विभिन्न हाईप्रोफाइल व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरे पनि अदालतले बारम्बार छाड्ने आदेश दिँदा अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाब र प्रक्रिया त्रुटि देखिएको छ।
६३ वर्षीय पाण्डेविरुद्ध सीआईबीले मुलुकी अपराध संहिताको ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढायो। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम अनुमतिपत्र भएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएकोमा नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक नेपाल सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यसाथ पाण्डेले काम गरेको आरोप सीआईबीका एसएसपी तथा प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लगाइएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले भने उनलाई थुनाबाहिर राख्न आदेश दियो। १ जेठमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय सारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले ‘कुनै एक वरिष्ठ अधिवक्ताको रोहवरमा उनलाई हाजिरी जमानीमा छाडी अनुसन्धान गर्नू’ भन्ने आदेश दियो। हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश थियो। अदालतको आदेशपछि उनी रिहा भए। अदालतको आदेशले पाण्डे पक्राउ प्रकरणमा प्रष्ट सन्देश दियो– पक्राउमा सीआईबीले हतारो देखायो।
अर्कातिर, सीईओ पाण्डे पक्राउ परेसँगै सीआईबी आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएको विषय उठ्यो। खराब कर्जा असुली गर्ने प्रयोजनका लागि धितो लिलामी गर्नु बैंकको प्राथमिक अधिकार हुँदाहुँदै सीआईबीले यो प्रकरणमा हात हालेको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूले प्रश्न उठाएका थिए। यता बैंकले पनि प्रचलित कानुन र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरूप नै धितो लिलामी गरेको बतायो।
यसअघि १० वैशाखमा पक्राउ परेका उद्योगी शेखर गोल्छाको हकमा पनि यस्तै भयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका गोल्छालाई सीआईबीले पक्राउ गरेर धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा अनुसन्धान अघि बढायो।
सीआईबीले गरेको अनुसन्धान र पक्राउ प्रक्रियामा नै अदालतले बारम्बार प्रश्न उठाएपछि सीआईबीको शैलीमाथि प्रश्न उठेको छ। सीआईबीले नै पक्राउ गरेकाहरूको अवस्था यस्तो छ भने अन्य प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरेकाहरूको हालत भिन्न रहने भएन।
