नेपालले एलडीसीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि समय तीन वर्ष थप्न संयुक्त राष्ट्रलाई औपचारिक पत्र पठायो

सरकारले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने समय सन् २०२९ नोभेम्बरसम्म सरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समिति (सीडीपी) लाई औपचारिक अनुरोध गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा आवश्यक पत्राचार गरेको हो। पहिले नेपालले सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा एलडीसीको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा उक्लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। तथापि, देश तथा विश्वव्यापी आर्थिक-राजनीतिक परिस्थिति मनन गर्दै सरकारले उक्त स्तरोन्नति सन् २०२९ नोभेम्बरसम्म स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा नेपाललाई एलडीसीको सूचिबाट स्तरोन्नति गर्ने समय आगामी नोभेम्बर २०२९ सम्मका लागि सर्न पत्राचार गरिएको जानकारी दिए। परराष्ट्रमन्त्री शिषिर खनालले सन् २०२६ मे १३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ भित्रको सीडीपी अध्यक्षलाई आफ्नो औपचारिक अनुरोध पठाएर तत्काल स्तरोन्नति रोक्न आग्रह गरेको बताए।

सरकारले स्तरोन्नति समय पछाडि सार्नुपर्ने पाँच प्रमुख कारण उल्लेख गरेको छ। पहिलो, क्षेत्रीय द्वन्द्व तथा विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अवरोधले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। दोस्रो, विश्व बैंकको प्रक्षेपणअनुसार नेपालमा सन् २०२६ मा आर्थिक वृद्धिदर केवल २.३ प्रतिशत सीमित रहने आँकलन सरकारको मुख्य आधार हो। तेस्रो, एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले हाल प्राप्त ड्युटी-फ्री र कोटा-फ्री (डीएफक्यूएफ) बजार पहुँच जस्ता सुविधा गुमाउन सक्ने जोखिम रहेको छ र यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी ३५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले दिगो संक्रमण रणनीति (स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी) अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था पनि कारणसमेत देखाएको छ। कोभिड-१९ महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थान अझै स्थिर नभएको, भूराजनीतिक तनाव र जलवायु परिवर्तनका असरले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपिएको उल्लेख छ। थपमा, मध्यपूर्वमा भएका पछिल्ला घटनाक्रमले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको महत्वपूर्ण स्रोत रेमिट्यान्समा असर पुर्याएको छ भने इन्धन, खाद्य वस्तु तथा मलखादको मूल्य वृद्धिले पर्यटन उद्योगसहित समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रभावित भएको सरकारको निष्कर्ष छ।