रवि लामिछाने: सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता हुँदा रास्वपा सभापतिलाई के कस्तो राहत प्राप्त हुन्छ?

कास्की जिल्ला अदालतले शुक्रबार सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लगाइएका अभियोगमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराधका अभियोग हटाउने आदेश जारी गरेको छ। उनी तथा अन्य प्रतिवादीविरुद्ध अब सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग मात्र कायम रहने आदेश अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिएका छन्। “जो प्रतिवादीको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग थिए, ती सबै संशोधित गरिएको हो,” उनले बताए।

यसअनुसार लामिछानेसँगै प्रतिवादी बनाइएका जीबी राई र छविलाल जोशीविरुद्धका ती अभियोगहरू पनि संशोधित भएका छन्। रवि लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा केवल कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता थियो। तर सङ्गठित अपराधको मुद्दा काठमाडौँ, रूपन्देही र पर्सामा समेत चलिरहेको छ। कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् कि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता भएपछि लामिछानेले महत्वपूर्ण राहत पाउनेछन्।

यसअघि लामिछानेको मुद्दा हेर्ने एक कानुन व्यवसायीका अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण आरोपी हटेका कारण उनलाई राजनीतिक दबाबबाट समेत राहत मिलेको छ। यस मुद्दाका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार लामिछानेको सांसद पद निलम्बन भएको विषयमा पहिले प्रश्न उठेको थियो। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन पछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनीमाथि रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।