सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिका लागि तयारी, ३५ हजारदेखि १ लाख २१ हजारसम्म तलब सिफारिस
आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो, तर पछिल्ला तीन वर्षमा तलब वृद्धि हुन सकेको छैन। तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब ३५ हजार र मुख्य सचिवको तलब १ लाख २१ हजार बनाउन सिफारिस गरेको छ। सरकारले आर्थिक अवस्था मूल्यांकन गरी तलब वृद्धि गर्ने निर्णय गर्नेछ भने निजामती कर्मचारी संगठनले आधारभूत तलब ३८ हजार ८६२ रुपैयाँ पुर्याउन माग गरेको छ।
८ जेठ, काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेट वक्तव्यपठित गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको उल्लेख गरेका थिए। तर आर्थिक वर्ष २०८०/०८१, २०८१/०८२ र २०८२/०८३ मा भने तलब वृद्धि गरिएको छैन। निजामती सेवा ऐन अनुसार तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षको मूल्य सूचीका आधारमा महँगी भत्ता पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पुनरावलोकन समितिको सिफारिस अनुसार तलब वृद्धि भएमा सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको तलब करिब २७ प्रतिशतले र मुख्य सचिवको तलब ५६.७१ प्रतिशतले बढ्नेछ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका स्रोतहरूले जानकारी दिए अनुसार, समितिले तलब वृद्धि सिफारिस गरिसकेको छ, तर कति दरले वृद्धि गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले आर्थिक अवस्था हेरेर गर्नेछ।
निजामती कर्मचारी संगठनले आधारभूत तलबमान ३८ हजार ८६२ रुपैयाँ पुर्याउन माग राखेका छन्। कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, निवृत्तिभरण, आवास र पेशागत सुरक्षासहित अन्य सुविधाका मागहरू पनि समावेश गरेका छन्। सरकारले कर्मचारीको तलब, भत्ता र सुविधाहरू पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको थियो, जसको आधारमा अहिले समितिले तलब वृद्धि सिफारिस गरेको देखिन्छ।
