सरकारले देशभित्र सुरक्षित रोजगार र विदेशमा काम गर्ने श्रमिकका लागि सेवा उपलब्ध गराओस्

समाचार सारांश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकका समस्या समाधान र रोजगार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्। श्रम मन्त्रालयको बजेट गत आवको तुलनामा घटेको हुँदा बजेट वृद्धि गरी कागजातविहीन कामदार संरक्षण, मताधिकार र पुनःएकीकरणमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। श्रममन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीमा ठगी नियन्त्रणका लागि ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति अपनाएको र सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत उजुरी छिटो समाधान गर्ने योजना अघि बढाएको बताएका छन्। ८ जेठ, काठमाडौं। विदेशमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकका समस्या नजिकबाट समाधान गर्न सक्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले पहिलो पटक ल्याउन लागेको बजेटलाई देशभित्र र विदेशमा रहेका नागरिकले धेरै चासोसाथ हेर्दै छन्। झन्डै ४० लाख हाराहारी नेपाली विदेशमा रहेका छन्, र स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी नपाएको अवस्थामा सरकारले युवा, श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका लागि कस्तो बजेट ल्याउने हो भन्ने विषयमाथि पनि चासो छ। नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गरी सिप, शिक्षा, श्रम बजार सूचना, सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने बताए। सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा ‘सिक्दै कमाउँदै’ अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिसशिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क नीति’ को कानुनी व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सिपलाई डिजिटल ‘सिप पासपोर्ट’ मार्फत अभिलेखीकरण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको छ। त्यस्तै श्रमिकका लागि कानुनी सहायता, डिजिटल श्रम निरीक्षण, कार्यस्थलमा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य प्रत्याभूति, बाल श्रम निवारणमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलमुखी बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। श्रम मन्त्रालयले बजेट तयार गर्दै गर्दा सरोकारवालाले बजेट वृद्धि गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष श्रम मन्त्रालयको बजेट ४ अर्ब २८ करोड थियो, जबकि अघिल्लो आव २०८१/८२ मा ८ अर्ब १० करोड छुट्याइएको थियो। चालु आव अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४७ प्रतिशत बजेट घटेको थियो। अब नयाँ सरकारले ल्याउने बजेटले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कि नगर्ने भन्ने हेर्न बाँकी छ। बजेट वृद्धि र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विज्ञको जोड श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवसँग परामर्शपछि श्रम तथा आप्रवासन विशेषज्ञ रामेश्वर नेपालले बजेटमा कागजातविहीन (अनडकुमेन्टेड) कामदार संरक्षणदेखि विदेशमा रहेका नेपाली मताधिकारसम्मका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। कागजातविहीन कामदार संरक्षण सम्बन्धमा उनले सरकारले विदेशमा कागजातविहीन भएर अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उपेक्षा गरिरहेको बताउँदै तिनीहरूको लागि ‘सपोर्ट मेकानिज्म’ आवश्यक रहेको औंल्याए। खानपान, आवास र स्वदेश फर्कने टिकट खर्चको व्यवस्था बजेटमै हुनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए। ‘अन्य नागरिकजस्तै तिनीहरू पनि राज्यको दायित्वमा पर्छन्, त्यसैले उनीहरूलाई समेट्ने गरी बजेट र कानुन आउन आवश्यक छ,’ उनले जोड दिए। विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार नीति तथा कार्यक्रममा बारम्बार समेटिए पनि बजेट अभावले कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको तर्क छ। आगामी चुनावसम्म मतदानको सुनिश्चितताका लागि यसै वर्षदेखि योजना र आवश्यक स्रोत विनियोजन हुनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभाग र विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई स्रोत, साधन र जनशक्ति सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनीहरूले भने, ‘दूतावास र विभागमा अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति र बजेट थप्नुपर्छ। भएको कर्मचारीलाई पनि कामदारका समस्याबारे बुझ्ने र समाधान गर्ने गरी तालिम दिने व्यवस्था बजेटमा हुनुपर्छ।’ स्वदेश फर्केका कामदारलाई पुनः एकीकरण गरी उनीहरूको सिप र अनुभव स्वदेशमै उपयोग गर्न ठोस योजना बजेटमा आवश्यक रहेको नेपालले बताए। केवल नारा मात्र नभई उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सहुलियत र लगानी वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ। विदेशी रोजगारीसँग सम्बन्धित उजुरी र सेवा काठमाडौंमात्र सीमित नगरी जिल्लास्तर (सीडीओ कार्यालय)सम्म पुर्‍याउनुपर्ने पनि उनले बताए। त्यसैगरी, म्यानपावर कम्पनीहरूको अनुगमनलाई ‘छापा मार्ने शैली’ बाट बदलेर विधिगत र संस्थागत बनाउन आवश्यक कार्यविधि र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले जोड दिए। मन्त्रीले ‘डिजिटाइजेसन’ र ‘सुधार’ आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको प्रतिक्रिया दिएका छन् भनेर नेपालले बताए। यदि यी विषय बजेटमा समावेश भए वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा ठूलो सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे। अर्का श्रम तथा आप्रवासन विशेषज्ञ डा. जीवन बानियाँले श्रम मन्त्रालयको बजेट र प्राथमिकतामा व्यापक परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका छन्। देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर भए पनि श्रम मन्त्रालयलाई सधैं कम बजेट दिइएका कारण दुःखद भएको भन्दै उनले यस पटक बजेट वृद्धि गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न आग्रह गरे। बजेटको दायरा र कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक अघिल्ला वर्षमा श्रम मन्त्रालयको बजेट बढी प्रशासनात्मक खर्चमा केन्द्रित हुन्थ्यो, तर डा. बानियाँले अब उत्पादनमूलक र श्रमिक हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। ‘रेमिट्यान्सले देश धानेको छ, तर श्रमिक विषयमा काम गर्ने मन्त्रालय सधैं हेपिएको छ, अब बजेटको मात्र होइन, यसको उद्देश्य पनि परिवर्तन हुनुपर्छ,’ उनले भने। सरकारले घोषणा गरेको ‘डिजिटाइजेसन’लाई मूर्तरूप दिन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा ठूलो लगानी आवश्यक भएको उनको तर्क छ। अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति प्रक्रिया सजिलो र झन्झटमुक्त बनाउन र श्रमिक परिवारलाई पनि प्रणालीमा जोड्न सुझाव दिए। काठमाडौं केन्द्रित सेवा विकेन्द्रीकरण गरी स्थानीय तहसम्म सूचना प्रणाली पुर्याउन बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बानियाँले बताए। नेपाली श्रमिकलाई दक्ष बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन र स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्न सिप विकासमा ठूला लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। भैँसेपाटीमा सीमित तालिम केन्द्रलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने र बजार माग अनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न अनुसन्धानमा लगानी आवश्यक रहेको उनले बताए। आन्तरिक श्रम बजारमा बालश्रम न्यूनीकरण, कार्यस्थल सुरक्षा र गुनासो व्यवस्थापनका लागि श्रम निरीक्षकहरूको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने डा. बानियाँले बताए। प्रदेश तहमा रहेका श्रम कार्यालयलाई स्रोत-साधन सम्पन्न बनाउन जोड दिए। वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई मात्र कल्याणकारी काममा केन्द्रित गर्न र अध्ययन-अनुसन्धान तथा सिप कार्यक्रमको लागि मन्त्रालयले छुट्टै एकाइ स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिए। वर्तमान बोर्ड संरचनाबाट अपेक्षित परिणाम नआउने बताए। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धित मुद्दाहरू छिटो समाधान गर्न वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको बेन्च प्रदेश स्तरसम्म विस्तार गर्नुपर्ने र विभागको अनुसन्धान प्रक्रिया चुस्त बनाउने व्यवस्था आवश्यक बताए। श्रम मन्त्रालय मात्रले रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने स्वीकार गर्दै अन्य मन्त्रालयसँग समन्वयमा सहजीकरण भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँदै आगामी बजेटले यी विषयलाई सम्बोधन गरे श्रम क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन आउने विश्वास व्यक्त गरे। सरकारको प्राथमिकता : वैदेशिक रोजगारीमा ठगीप्रति शून्य सहनशीलता श्रममन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी, शोषण र अनियमितता नियन्त्रणका लागि सरकारले ‘जिरो टोलरेन्स’ (शून्य सहनशीलता) नीति अपनाएको बताएका छन्। उनले बुधबार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित र मर्यादित बनाउन र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको स्पष्ट पारे। ठगी नियन्त्रण र सफ्टवेयर प्रणाली मन्त्री यादवले विगतका करिब ४० हजार उजुरीहरू वर्गीकरण गरी समयसीमा भित्र समाधान गर्ने योजना अघि बढाइएको बताए। ‘आगामी साउनदेखि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा र अनुसन्धान पूर्ण रूपमा सफ्टवेयर प्रणालीबाट सञ्चालन गरिने गरी प्रविधि विकास भइरहेको छ,’ उनले भने। स्वदेशमै रोजगारी र सिप विकासका कार्यक्रम युवाको विदेश पलायन रोकी देशमै पर्याप्त अवसर उपलब्ध गराउने लक्ष्यमा मन्त्रालयले विभिन्न तालिम र रोजगारमूलक कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री यादवले बताए। सेवा विकेन्द्रीकरण गर्दै जनताको घरदैलोमा पुर्याउने प्रधानमन्त्रीको भावना अनुसार मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको समेत उनले बताए।