सरकारले सार्वजनिक सवारी दर्तामा अनिश्चितकालका लागि ‘इमर्जेन्सी ब्रेक’ लगाएको छ र सबै प्रदेश मन्त्रालय तथा स्थानीय तहलाई दर्ता रोक्न पत्र पठाएको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले यो निर्णय छलफल र पूर्व तयारीविना आएको बताउँदै अहिलेको अवस्थामा सकारात्मक दृष्टिले लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले दर्ता रोक्का निर्णयले व्यवसायीलाई आर्थिक जोखिममा पार्ने भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग अपील गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले बिहीबार सबै प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई पत्र लेखेर सवारी दर्ता रोक्का गर्न निर्देशन दिएको छ। विभागका अनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार, वातावरण प्रदूषण, सवारी चाप, सडक अवस्था, आवागमनमा कठिनाइ वा अन्य सार्वजनिक हितका कारणले कुनै पनि प्रकारको सवारीसाधन दर्ता रोक्न विभागलाई अधिकार प्राप्त छ। विभागका निर्देशक मणिराम भुसालले लेखेको पत्रमा दुई मुख्य कारण उल्लेख छन्। पहिलो, ‘सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा अत्यधिक वायु प्रदूषण, सवारीचाप तथा ट्राफिक जाम बढेर आवागमनमा समस्या देखिएको।’ दोस्रो, ‘इन्धनको मूल्य वृद्धिले सार्वजनिक सवारी तथा यातायातमा परेको असहजता र कठिनाइ समाधान गर्न सार्वजनिक सवारीको ठीक व्यवस्थापन अनिवार्य भएकाले।’
सरकारले इन्धन मूल्य वृद्धिलाई कारण देखाउँदै स्वदेशी विद्युतबाट चल्ने सवारीसाधनसमेत दर्ता रोकेको छ, तर यसबारे थप स्पष्टता आएको छैन। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले उक्त निर्णय विभागको तर्फबाट भएको र आफूलाई औपचारिक जानकारी नपुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले यो निर्णय छलफल र पूर्व तयारी बिना आएको बताएका छन्। ‘इमर्जेन्सी ब्रेक’ लागेको जस्तो भएको उनको भनाइ छ। ‘सार्वजनिक यातायातमा धेरै समस्या छन् र सुधार आवश्यक छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र यातायात मन्त्रालयसँग विभिन्न चरणमा छलफल जारी थियो, तर अकस्मात दर्ता रोकिएको सूचना आयो,’ उनले भने।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता रोक्का गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। चेम्बरले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा, यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले अर्को सूचना नआएसम्म सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारीसाधन (विद्युतीय समेत) को दर्ता रोक्का गरिएको र यसले अटोमोबाइल व्यवसायीलाई ठूलो आर्थिक जोखिममा पारेको उल्लेख छ। चेम्बरका अनुसार सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र दीर्घकालीन बनाउन सरकारको नीति स्वागतयोग्य भए पनि व्यवसायीसँग कुनै पूर्व सूचना, छलफल वा समन्वय नगरी दर्ता रोक्का गर्ने निर्णय व्यावहारिक नभएको बताइएको छ।
