प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गर्न सरकारमाथि दबाब दिएका छन्। सांसद रिमा विश्वकर्माले महिला मन्त्रालयमा कुल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा कम हुनु दुःखको विषय रहेको र बजेट वृद्धि अत्यावश्यक रहेको बताइन्। सांसद शोभा खनालले अटिज्म र बलात्कार पीडित बालबालिकाका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइन्। ८ जेठ, काठमाडौं।
प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। शुक्रवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा सांसदहरूले उक्त माग राखेका हुन्। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रिमा विश्वकर्मा, शोभा खनाल लगायतले महिला मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र विस्तार भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट वृद्धि गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
सांसद विश्वकर्माले ५१ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको जिम्मेवारी पाएको महिला मन्त्रालयमा कुल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा कम बजेट हुनु दुःखद रहेको बताइन्। उनले महिला हिंसाका घटना बढिरहेकोले सरकारले महिला मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गर्न अत्यावश्यक ठानेको स्पष्ट पारेकी छिन्। ‘जनसांख्यिकी हिसाबले महिलाहरू ५१ प्रतिशत हुनुका बाबजुद किन हामीले ३३ प्रतिशतमा सन्तुष्ट हुनु परेको छ? त्यो आधारभूत सोच मलाई बुझ्न गाह्रो छ। यस विषयमा हामीले बहस गर्नु आवश्यक छ। अहिले मैले राष्ट्र बजेटको एक प्रतिशतभन्दा कम बजेट महिला मन्त्रालयलाई विनियोजन भएको देखेँ, जुन हाम्रो जनसंख्याको प्रतिनिधित्वअनुरूप छैन,’ उनले भनिन्।
सांसद शोभा खनालले अटिज्म र बलात्कार पीडित बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सरकारले छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाएका छन्। ‘अटिज्म र बलात्कार पीडित बालबालिका लागि छुट्टै बजेट भएमा यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुने साथै गर्भवती महिलाहरूको उद्धार कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्नेछ,’ उनले भनिन्। कांग्रेस सांसद रिना उप्रेतीले वृद्धाश्रमलाई वडा तहसम्म विस्तार गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्। नयाँ पुस्ताले अनुभव आदानप्रदान गर्न स्थानीय तहमा वृद्धाश्रमको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्ने उनको तर्क थियो। ‘वृद्धाश्रम वडास्तरमा स्थापना गर्नुपर्छ ताकि सबै वडामा यसको व्यवस्था मिलोस्। समावेशी कानून बनाउने र महिलाहरूलाई पीडित हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
