नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता रोक्ने निर्णय गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले बिहीवार सातै प्रदेशलाई समेत उक्त निर्णयको कार्यान्वयनका निम्ति परिपत्र गरेसँगै सरकारको आगामी योजना र उद्देश्यबारे बहस सुरु भएको छ। विद्युतीयसहित कुनै पनि नयाँ सार्वजनिक साधन दर्ता नगर्ने निर्णय गरेर सरकारले यातायातको क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन गर्ने सङ्केत गरेकोले खासगरी यातायात व्यवसायी र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरु उत्सुक देखिएका छन्।
यातायात व्यवसायसँग सम्बन्धित केही संस्थाका पदाधिकारीहरूले आन्तरिक रूपमा सरकारको निर्णयको सम्भावित प्रभावबारे छलफल गरिरहेको बताएका छन्। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष विजय स्वारले सरकारले लिएको यो निर्णय सुधारतर्फको पहिलो कदम हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरे। “सार्वजनिक यातायात सुधारको सन्दर्भमा हामी वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारसँग निरन्तर संवादमा छौँ। त्यही आधारमा यो निर्णय आएको होला, तर हामीलाई सोधेर गरिएको भने होइन,” उनले भने, “यद्यपि राम्रो कामका लागि गर्ने कुरामा केही आपत्ति छैन।”
चार वर्षअघि गठन गरिएको सार्वजनिक यातायात सुधार कार्यदलको नेतृत्व गरेका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलले भने सरकारको नयाँ निर्णयपछि आगामी कदमहरूमा नजर रहेको बताएका छन्। “सार्वजनिक सवारीसाधनको वर्तमान दर्ता प्रणाली राम्रो छैन। त्यसलाई अहिले रोकेर नयाँ प्रणालीमा लैजाने हो भने त्यो राम्रो कुरा हो। तर पन्ध्र, बीस वा एक महिना पछि त्यहि अवस्थामा खोल्ने हो भने अर्थ हुँदैन,” उनले भने। सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूले भने सरकार केही महिनाभित्र नयाँ ऐनकानुन र मापदण्डहरूसहित प्रस्ताव आउने बताएका छन्।
