विक्रम संवत् २०७२ साल असार २३ गते प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै कल्याण श्रेष्ठले अन्तर्वार्तामा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्याय परिषद्को संरचनाप्रति आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। “न्याय गर्न सक्ने, न्यायिक आचरणमा अडिग रहने, योग्यतम व्यक्ति (न्यायाधीशमा) आउनुपर्छ, उनीहरूलाई आकर्षित गरिनुपर्छ, अनुरोध गरिनुपर्छ,” उनले भनेका थिए, “न्याय परिषद्को संरचना न्यायाधीश नियुक्ति सजिलो हुनेगरी न्यायाधीशहरूको बहुलता भएको प्रणाली भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने विषयमा कुरा भए पनि सुनुवाइ भएन।” उनका अनुसार, न्याय परिषद्मा न्यायाधीशहरू अल्पमत र राजनीतिक पृष्ठभूमिका सदस्यहरू बहुमतमा हुने प्रावधानतर्फ संकेत गरिएको छ।
वर्तमान संविधान २०७२ अनुसार प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको न्याय परिषद्मा कानुन तथा न्यायमन्त्री, वरिष्ठतम न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता गरी पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। तर बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि बनेको २०४७ को संविधानमा न्यायाधीश बहुल न्यायपरिषद्को व्यवस्था थियो। “दोस्रो जनआन्दोलन” पछि बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ ले एउटा न्यायाधीश घटाउँदै नेपाल बार एसोसिएशनद्वारा सिफारिस वरिष्ठ/अधिवक्ता सदस्य बन्ने व्यवस्था गरेको हो।
काठमाण्डौ विश्वविद्यालयका कानुन प्राध्यापक विपिन अधिकारीले प्रधानन्यायाधीशमा अधिकार प्रयोग गर्ने आत्मविश्वास र स्वाभिमानको कमीले विवाद उत्पन्न हुने ठान्छन्। उनका अनुसार, जसरी कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन्छ, न्यायपालिकाको प्रमुख प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्छ। “संरचनामा समस्या हुन सक्छ तर मुल समस्या नेतृत्वमा छ। यदि नेतृत्व बलियो, स्वतन्त्र र निष्पक्ष भए कसैले केही गर्न सक्दैन,” उनले भने। कानुनविद् देवकोटा पनि संरचनाभन्दा संस्कारमा दोष छ भन्छन्।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ भन्छन्, न्यायाधीशहरू जाँच मात्रै पास गरेर हुँदैन। “न्यायाधीश अनुभव, संस्कार, व्यक्तित्वमा आधारित हुन्छन्। हजारौं न्यायाधीशको पद सृजना गर्दा पनि रातारात न्यायाधीश पाइँदैन। न्यायाधीश निर्माण गर्नुपर्छ,” उनले भने। यस बीचमा, न्याय परिषद्मा योग्यतम व्यक्तिहरूको पहुँच नहुँदा विवाद बढेको देखिन्छ।
