सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रको बजेटलाई गत वर्षभन्दा ६ अर्ब ३३ करोडले कम गरी ५१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। कुल प्रस्तावित बजेटको ५४.७४ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मलको खरिद र आपूर्तिमा खर्च गर्ने योजना छ। कृषि क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सीमाबीच तालमेल नरहेको भन्दै गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेका छन्। १० जेठ, काठमाडौं।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कृषि क्षेत्रको बजेट सीमा ५१ अर्ब १४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा कृषि मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्तावित बजेट विवरणअनुसार आगामी वर्षका लागि कुल बजेट सिमा चालु आव २०८२/८३ को विनियोजित बजेट ५७ अर्ब ४७ करोड ९४ लाख रुपैयाँको तुलनामा ६ अर्ब ३३ करोड १ लाख रुपैयाँले कम गरिएको छ। प्रस्तावित कुल बजेटको आधाभन्दा बढी ५४.७४ प्रतिशत हिस्सा रासायनिक मल खरिद र आपूर्तिमा खर्च हुने देखिन्छ।
चालु आवका लागि २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैयाँ रासायनिक मलमा छुट्याइएको थियो भने आगामी आवको लागि २८ अर्ब रुपैयाँ मलका लागि छुटाउने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ। संघीय बजेटमा करिब ५ अर्बको कटौती भएको छ, जसमा संघीय तहमा ४५ अर्ब ९१ करोड ९८ लाख मात्र बजेट सीमा तोकिएको छ। यसले चालु आवको विनियोजित बजेट ५० अर्ब ६८ करोड ११ लाखभन्दा ४ अर्ब ७६ करोड १३ लाखले कमी आएको छ।
कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाहरू र विज्ञहरूले सरकारको नीतिगत घोषणा र बजेट सीमाबीच तालमेल नपाउनु चिन्ता जनाएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा कृषि दशक र आधुनिकीकरणका कुराहरू भए तापनि विनियोजित बजेटको सीमा घट्नुले सरकार कृषि क्षेत्रको विकासमा इच्छुक नभएको उनीहरूको भनाइ छ। विज्ञहरूले आगामी बजेट केवल रासायनिक मल खरिदमा मात्र केन्द्रित नरहेको, वास्तविक किसानको वर्गीकरण र सूचीकरण, उत्पादन लागत घटाउन विद्युत् तथा करमा विशेष सहुलियत, न्यूनतम समर्थन मूल्य र बजार ग्यारेन्टीमा लक्षित हुनुपर्ने सुझाएका छन्।
