प्रतिनिधिसभा बैठक सहज रूपमा सञ्चालन गर्न विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने सर्त राखेका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था जेठ महिनामा लागू हुन सकेको छैन। जेठ १२ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने विषयमा विपक्षी दलहरूले आफ्नो दलभित्र र सभामुखसँग छलफल गर्ने भएका छन्। १० जेठ, काठमाडौं।
विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा बैठक सहज रूपमा सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने सर्त राख्न थालेका छन्। अघिल्लो समय यस्तै आग्रह गर्दै विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभामा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। गत शुक्रबारको बैठकमा विपक्षीको विरोधका बाबजुद प्रतिनिधिसभा बैठक चलेको थियो र नाराबाजीबीच वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक पारित गरिएको थियो।
त्यसबाहेक मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयक तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पनि विरोधका बीच अघि बढाइनेक्रम छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षीले अवरोध जारी राख्दा बैठक अवरोधकै बीच सञ्चालन हुन थालेपछि आइतबार विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरू छलफलमा जुटेका थिए। सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बसना थापा, एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओली सहभागी थिए।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक जेठ १२ गते बस्दैछ र उक्त बैठकमा पनि विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने तयारीमा छन्। राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले भने, ‘यो कुनै मोर्चाबन्दी होइन। आज मात्र अनौपचारिक छलफल गरिएको हो। अब आफ्ना पार्टीहरूमा छलफल हुनेछ र १२ गते के गर्ने भन्ने निर्णय हुनेछ।’ प्रमुख सचेतकहरूको छलफल संसदीय भूमिका कसरी सशक्त बनाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेको बताइन्। उनले थपिन्, ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सञ्चालन गर्ने विषयमा सभामुखबाट पुनः जानकारी लिनेछौं।’
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा यस विषयमा व्यवस्था छ, जसमा उल्लेख छ, ‘प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछन्।’ यो बाध्यकारी व्यवस्था हो र निर्धारित दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नभए अर्को बैठकमा यसलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ। नियम ५६ को उपनियम १ अनुसार, ‘यदि भनेको दिन कुनै कारणले बैठक हुन नसकेमा तुरुन्तै अर्को बैठकमा पहिलो एक घण्टा यसका लागि छुट्याइनेछ।’ तर, यो प्रावधान यस पटक जेठ महिनामा लागू हुन सकेन। जेठ ४ गतेदेखि प्रतिनिधिसभा बैठक जारी छ, तर अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन।
