समाचार सारांश विगत चार वर्षदेखि निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धिमा रोकावट हुँदा उनीहरुको क्रयशक्तिमा करिब २५ प्रतिशत गिरावट आएको छ। निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार हरेक तीन वर्षमा तलब पुनरावलोकन अनिवार्य भए पनि सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छैन। सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि कर्मचारी संगठनहरू मौन छन्। नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिको सम्बन्ध सधैं उतारचढावपूर्ण रहँदै आएको छ। राजनीतिक नेतृत्व फेरबदल भइरहँदा राज्य संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने र नागरिकका घरदैलोमा सेवा पुर्याउने दायित्व बोकेको निजामती सेवा अर्थात् ‘स्थायी सरकार’ नै हो। तर आज यही स्थायी सरकार गम्भीर निराशा, आर्थिक संकट र पहिचानको संकटमा छ। चार वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीको तलबमा कुनै वृद्धि नभएको छ। मूल्यवृद्धि सूचकांकले मासिक नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने क्रममा देशको शासन प्रशासनका सारथीहरूको भान्सा र दैनिक जीवन खुम्चिँदै गएको छ। हालै राजनीतिक तथा कानुनी घटनाक्रमहरू, विशेषगरी शक्तिशाली दुई तिहाइ सरकार गठन र ट्रेड युनियनमाथिको प्रतिबन्ध तथा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि ट्रेड युनियनहरूको मौनताले कर्मचारी प्रशासन भविष्यमा कुन दिशामा जाने भन्ने प्रश्न उठाएको छ। चार वर्षपछि तलब बढ्ने कि अवस्था यथावत् रहने? यो प्रश्न केवल लाखौं कर्मचारीहरूको मात्र नभएर देशको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संघीयता कार्यान्वयनको भावी अवस्थासँग सम्बन्धित छ। निजामती ऐन र कानुनी बाध्यता उपहास कानुनी राज्यको कुरा गर्दा राज्य आफैंले बनाएका नियम पालना गर्दैछ कि छैनन् भनी हेर्न आवश्यक छ। निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ (१ख) ले स्पष्ट भन्छ– नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा तलबभत्ता पुनरावलोकन समिति गठन गरिन्छ, जसले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षको उपभोक्ता मूल्य सूचीलाई आधार मानेर तलब भत्ता र अन्य सुविधाको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। यो केवल नैतिक आग्रह मात्र होइन, कानुनी बाध्यता हो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा तत्कालीन सरकारले १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरे पनि उक्त व्यवस्था अबहोला भएको छ। तीन वर्षमा हुनु पर्ने पुनरावलोकन चार वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नहुँदा सरकारले बनाएको कानुनको उल्लंघन भएको प्रमाणित छ। उच्चस्तरीय तलब सुझाव आयोगले समेत न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने प्रतिवेदनहरू सिंहदरबारमा थन्किएका छन्। आकासिएको महँगी र रिक्त झोला गएको तीन चार वर्षका आर्थिक तथ्यांक अनुसार नेपालमा औसत उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति वार्षिक लगभग ६ प्रतिशत रहेको छ। अर्थत विगत चार वर्षमा बजारमा वस्तु तथा सेवाहरुको मूल्य २० देखि २४ प्रतिशतसम्म बढेको छ। तर कर्मचारीहरूको आम्दानी स्थिर रहँदा क्रयशक्तिमा करिब २५ प्रतिशत गिरावट आएको छ। निम्न वा मध्यम तहको निजामती कर्मचारी (जस्तै: सुब्बा वा खरिदार) को मासिक पारिश्रमिकले आधुनिक महँगो शहरी जीवन धान्न असम्भव हुन पुगेको छ। तलब महिना बित्नुअघि घरभाडा, छोराछोरीको शिक्षा शुल्क, ग्यास, खाद्यान्न र स्वास्थ्य उपचारमा सकिन्छ। सरकारले हाल ल्याएको १५–१५ दिनमा आधा तलब दिने प्रणालीले नगद प्रवाहमा केही व्यवस्थापन गरे पनि समस्याको मूल कारण ‘अपर्याप्तता’ समाधान गर्न सक्दैन। पैसाको संख्या भन्दा पनि आएको रकमले महिना धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा मुख्य समस्या हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यून तलबको दुष्चक्र सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको नारा वर्तमान सरकारको मुख्य कार्यसूची हो। तर कर्मचारीलाई भोकै राखी वा आर्थिक दबाबमा राखेर सुशासनको कल्पना गर्ने प्रयास बेकार हो। अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले देखाएका अनुसार, सार्वजनिक सेवामा हुने भ्रष्टाचार केवल नैतिक पतनबाट हुने होइन, आर्थिक असुरक्षा र जीवन निर्वाहमा समस्या भएका कारण पनि हुन्छ। जब राज्यले कर्मचारीलाई बजार मूल्य अनुसार न्यायोचित पारिश्रमिक दिन सक्दैन, तब उनीहरू वैकल्पिक, अनैतिक वा गैरकानुनी मार्ग (जस्तै घुसखोरी वा राजस्व चुहावट) मा आकर्षित हुने जोखिम बढ्छ। विपरित अवस्थामा यदि कर्मचारीलाई बस्न पुग्ने तलब र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरियो भने मनोबल बढ्नेछ, र भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने प्रवृत्ति घट्नेछ। त्यसैले तलब वृद्धिलाई ‘अनुत्पादक खर्च’ मात्र नभइ, सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो र प्रभावकारी लगानीको रूपमा हेरिनुपर्छ। दुई तिहाइ सरकारको उद्देश्य र नेतृत्वको चुनौती हाल देशमा मुख्य दलहरूको सहकार्यमा दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार छ। यसले राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेर देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने ठूलो अवसर पाएको छ। सरकारको उद्देश्य सुशासन, वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक सेवा सुधार गर्नु हो। तर, सेवा प्रवाहको मुख्य संयन्त्र मानिने निजामती प्रशासनमा असन्तुष्टि र निराशा हुँदा सरकारका यी लक्ष्य पुरा हुने प्रश्न उठ्छ। अपमानित कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक योजना र सुधारलाई उत्साहका साथ कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। दुई तिहाइ सरकारले साँच्चिकै energetic भई नागरिकलाई परिणाममुखी सेवा दिन चाह्यो भने आगामी बजेटमा कर्मचारीहरूको न्यायोचित माग पूरा गर्न आवश्यक छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश र ट्रेड युनियनहरूको मौनता केही समयअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी आधिकारिक ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने र कार्यालयहरू बन्द गर्ने कठोर निर्णय लियो। यसलाई कर्मचारीहरूको समुहगत अधिकारमा रोक लगाउने प्रयास भनियो। यस बिरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। सर्वोच्चले संविधानको धारा १७ (संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता) र धारा ३४ (ट्रेड युनियन अधिकार) सुनिश्चित गर्यो, तर त्यसपछि ट्रेड युनियनहरू मौन छन्। पहिले तलब वृद्धिका लागि सडक र सदन खाली गर्ने युनियनहरू अहिले किन शान्त र पर्खिने अवस्थामा छन्? चार वर्षको लामो रोकपछि तलब बढ्ने कि यथावत् रहने भन्ने कुरा सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति र दृष्टिकोणमा निर्भर छ। आर्थिक स्रोत संकट र मन्दीलाई बहाना बनाएर कानुनी प्रावधानलाई बेवास्ता गर्ने छुट अब दुई तिहाइ सरकारलाई छैन। यसका दुई मुख्य कारण छन्: पहिलो, राजनीतिक दबाब र डर। दुई तिहाइ सरकार भएकाले कर्मचारी नेताहरू सरकारसँग प्रत्यक्ष द्वन्द्व गर्न डराउँदै छन्। दोस्रो, दलीय आबद्धता। अधिकांश ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्था जस्तै सञ्चालन हुन्छन्, जसले गर्दा आफ्नै पार्टी सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्न सकिरहेका छैनन्। परिणामस्वरूप, ट्रेड युनियनहरूले अहिले ‘पर्ख र हेर’ को भूमिका निभाइरहेका छन्, जसले कर्मचारीको आवाज दबाबमा पारेको छ। रमाईलो कुरा: दुई तिहाइ शक्तिशाली सरकारसँग स्रोत संकटको बहाना गरी कानुनी प्रावधान र कर्मचारीको जीवनसँग खेल्ने छुट छैन। यदि देशमा साँच्चै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र स्थायी सरकारलाई गतिशील बनाउने हो भने आगामी बजेटमा निम्न कदम अनिवार्य छन्: आधारभूत तलब वृद्धि चार वर्षसम्म नबढेको तलब महँगीको सन्तुलनमा ल्याउने गरी कम्तीमा २५ देखि ३० प्रतिशत आधारभूत तलब वृद्धि गर्नुपर्नेछ। फजुल खर्च कटौती सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दै २२ वटा मन्त्रालय घटाएर १८ गरेका छन्। करिब २५ हजार दरबन्दी कटौती हुँदैछ। अनुत्पादक भत्ता र राजनीतिक नियुक्तिहरू समाप्त गरी बचत रकम कर्मचारी सुविधामा लगाउनुपर्छ। परिणाममुखी प्रशासन ट्रेड युनियनहरूलाई राजनीतिक अखडा बनाउन नभई, व्यवसायिक र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन कानुनी सुधार गर्नुपर्छ। कर्मचारीतन्त्र बलियो र सन्तुष्ट हुनुपर्दछ, नत्र देश समृद्धिकाे बाटो बन्द हुन्छ। दुई तिहाइ सरकारले प्रचारमुखी र प्राविधिक विवादमा नअल्झी, स्थायी सरकारलाई आर्थिक न्याय र सुरक्षा दिएकाे बलियो बनाओस्। सेतो एप्रोन वा औपचारिक पोसाकभित्रका रिक्त झोलाले सुशासन लामो समय टेकेर राख्न सक्दैनन्। (लेखक: शाही, कर्णाली प्रदेश डोल्पामा कार्यरत निजामती कर्मचारी)
