भारतको निर्वाचन आयोगभित्र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार र दुई निर्वाचन आयुक्तबीच स्पेशल इन्टेन्सिभ रिभिजन (एसआईआर) अभियानका निर्णय प्रक्रियामा १४ पटक लिखित आपत्ति दर्ता भएको खुलासा भएको छ। आयुक्तहरू सुखबीर सिंह संधू र विवेक जोशीले फारम ६ मा गरिएको परिवर्तन, ईसीआईनेट केन्द्रीकरण, पश्चिम बंगालका पुनरावेदन र कार्यविभाजन आदेशलाई गैरकानुनी ठहर्याएका छन्। खोजी प्रतिवेदनपश्चात् विपक्षी दलहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको गिरफ्तारी, राजीनामा वा महाभियोग तथा केहीले पुनःनिर्वाचनको माग गरेका छन्।
अक्टोबर २०२५ देखि सुरु गरिएको विशेष कडा संशोधन (एसआईआर) अभियान अन्तर्गत देशका ३० राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशबाट १३ करोडभन्दा बढी मतदाताको नाम मतदाता सूचीबाट हटाएपछि आयोगका प्रमुख अधिकारीहरूबीच गम्भीर मतभेद देखा परेका छन्। ‘दि इन्डियन एक्सप्रेस’की पत्रकार रितिका चौडाले गरेको विशेष खोजी प्रतिवेदनअनुसार, निर्वाचन आयोगका तीन सदस्यीय टोलीमा दुई निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू र विवेक जोशीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको निर्णय प्रक्रिया र कार्यशैलीमा लिखित आपत्ति दर्ता गराएका थिए।
अप्रिल १६ मा आयुक्त संधूले वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई धेरै सञ्चार सामग्रीहरू आयोगको नाममा सार्वजनिक भए पनि आयोगको स्वीकृति नहुँने स्पष्ट बताएका थिए। उनले फेब्रुअरी २०२३ को ऐन अनुसार अब सबै पत्राचार र निर्णयमा आयोगको पूर्ण अनुमोदन आवश्यक रहेको चेतावनी पनि दिएका थिए। यस घटनाले निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र प्रति संवेदनशीलतालाई चुनौती दिएको छ।
