कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीहरूको आधारभूत मानवीय अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिका सभापति समिक्षा बाँस्कोटाले बालबालिकाको पठनपाठन र संवेदनशील समूहको पोषण तथा उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइन्। समितिले वास्तविक सुकुमवासीहरूको वर्गीकरण गरी स्थायी पुनःस्थापना गर्न र आवश्यक कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। ११ जेठ, काठमाडौं।
संसदीय समितिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको आधारभूत मानवीय अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले गास, बास, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताका ग्यारेन्टी गर्न सरकारलाई तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशन दिएको हो।
समितिका सभापति समिक्षा बाँस्कोटाले बालबालिका तथा युवाको पठनपाठन अवरुद्ध हुन नदिन, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालगायत संवेदनशील समूहका लागि पोषण र उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइन्। सभापति बाँस्कोटाले रोजगारीमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई कार्यस्थल नजिक पायक पर्ने स्थानमा स्थानान्तरणको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइन्।
वास्तविक सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको वस्तुनिष्ठ वर्गीकरण र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिन, स्थायी पुन:वास तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनमार्फत संविधानप्रदत्त मौलिक हक र मानवअधिकारको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न समेत सरकारलाई समितिले आग्रह गरेको छ। समितिले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि आवश्यक ऐन तथा कानुन निर्माण गर्न र आवश्यक परे विद्यमान कानुन संशोधनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
