सर्वोच्च अदालतले क्षेत्राधिकार नहुने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु देउवालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको मुद्दा विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले जिल्ला अदालतको पक्राउ अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ। पक्राउ अनुमति माग्दा आरजु देउवाको नाम थर उल्लेख नभएको र कानुनी प्रक्रिया नपुरा भएको अदालतले जनाएको छ।
११ जेठ, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अदालतको क्षेत्राधिकार नमिलेको भन्दै सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवालाई पक्राउ नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गर्न जिल्ला अदालतबाट अनुमति जारी गरिएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सम्पत्ति शुद्धीकरणको पक्राउ पुर्जी विशेष अदालतबाट जारी हुनुपर्ने नयाँ अध्यादेशको व्यवस्था छ।
तर जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिइएको थियो। यो आदेशमा देउवा दम्पतीलाई जिल्ला अदालतको अनुमति आधारमा पक्राउ नगर्न भनिएको छ। यदि विशेष अदालतबाट छुट्टै पक्राउ पुर्जी जारी भएमा प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्छ। न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाउँदै दुवैजनालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट यसरी पक्राउ पुर्जी जारी भएको आधारमा पक्राउ नगर्न विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’
