प्रतिनिधि सभा सदस्य महावीर पुनले ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चार विस्तारका लागि कोषमा थन्किएको करिब १६ अर्ब रुपैयाँ तुरुन्त परिचालन गर्न माग गरेका छन्। ‘गाउँगाउँमा इन्टरनेट र टेलिफोन पुर्याउन बजेट नभएको होइन, भएको पैसा खर्च गर्न नसकिएको मात्र हो,’ उनले भने। काठमाडौंमा विगत दुई दशकदेखि ट्याक्सीको नयाँ दर्ता रोकिँदा सिन्डिकेट सक्रिय भएकोले सो व्यवस्था हटाउन सरकारलाई आग्रह गरे। १२ जेठ, काठमाडौं।
प्रतिनिधि सभा सदस्य महावीर पुनले ग्रामीण भेगमा सञ्चार सेवा विस्तारका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा थन्किएको रकम तुरुन्त परिचालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद पुनले कोषमा अर्बौँ रुपैयाँ मौज्दात रहे पनि सरकारले खर्च गर्न नसक्दा ग्रामीण जनता सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको बताए। ‘गाउँगाउँमा इन्टरनेट र टेलिफोन पुर्याउन बजेट नभएको होइन, भएको पैसा खर्च गर्न नसकिएको मात्र हो। सदनमा माग मात्र राख्नुभन्दा सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई उक्त कोषको रकम परिचालन गर्न दबाब दिन आवश्यक छ,’ उनले भने।
सांसद पुनका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा हाल करिब १६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ। उक्त कोष २०५३ सालदेखि सेवाग्राहीले टेलिफोन प्रयोग गरेबापत भुक्तानी गर्ने रकमको २ प्रतिशत कट्टी गरेर सङ्कलन गरिएको हो। सांसद पुनले काठमाडौं उपत्यकामा ट्याक्सीको नयाँ दर्ता प्रक्रिया रोक्दा सिन्डिकेट सक्रिय भएको भन्दै यो व्यवस्था हटाउन आग्रह गरे। वि.सं. २०५७ सालमा करिब ७ हजार ५ सय ट्याक्सी दर्ता रहेको थियो र २०७२ सालको भूकम्पपछि थप १ हजार ५ सय ट्याक्सी थपिएर हाल जम्मा ९ हजारको हाराहारीमा मात्र ट्याक्सी सञ्चालनमा रहेको उनले जानकारी गराए। विगत दुई दशकमा काठमाडौंको जनसंख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भए तापनि ट्याक्सीको संख्या नबढ्नुले मिलेमतो र सिन्डिकेटलाई प्रोत्साहन गरेको उनको तर्क छ।
