मधेश प्रदेशका सत्ता साझेदार तीन दलबीच आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सहमति गर्दै १५ बुँदे समझदारी भएको छ। सहमतिअनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्लाई ९ सदस्यीय बनाइने र बजेटमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना नबनाउने निर्णय गरिएको छ। मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, एमालेका सरोज कुमार यादव र नेकपाका युवराज भट्टराईले हस्ताक्षर गरेसँगै रोकिएको सरकार विस्तार प्रक्रिया पुनः सुरु भएको छ। १२ जेठ, जनकपुरधाम।
मधेश प्रदेशको सत्ता घटक तीन दलबीच १५ बुँदे सहमति भएको छ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) असन्तुष्ट हुँदा तीन दिनदेखि सरकार विस्तार प्रभावित बनेको थियो। यसै परिस्थितिमा आज तीन दलहरूले सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाबीच चुनावसम्म सरकारलाई निरन्तरता दिने तथा एक करोडभन्दा कम मूल्यका योजना नबनाउने गरी १५ बुँदे सहमति गरेका छन्। यसपछि सरकार विस्तार प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
सहमति पत्रमा सरकार सञ्चालन साझेदार दलहरू बीच आपसी समन्वय र समझदारीका आधारमा छिटो गतिमा कार्य गर्ने उल्लेख छ। साथै आम जनसमुदायले प्रत्यक्ष रूपमा सुशासनको अनुभूति गर्न सक्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरिएको छ। तीन दलले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणमा विकास योजनाहरूमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम विनियोजन नगर्ने निर्णय गरेका छन्।
त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षदेखि हालको मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाएर मुख्यमन्त्रीसहित ९ सदस्यीय बनाइने उल्लेख छ। मन्त्रालय बाँडफाँड गर्दा मुख्यमन्त्री पद साझा रहने साथै नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसलाई तीन–तीन तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलाई दुई मन्त्रालय प्राप्त हुने समझदारी भएको छ। यस समझदारी अनुसार विकास निर्माणका योजना खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया मार्फत सञ्चालन गरिनेछ र आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै विकास निर्माणका कार्यहरू अघि बढाइने छन्।
