समाचार सारांश समीक्षा गरी तयार गरिएको। सरकारले ल्याएको लैंगिक उत्तरदायी बजेटको खर्च र कार्यान्वयन प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ। १३ जेठ, काठमाडौं। महिला र लैंगिक समानता प्रवर्द्धनका लागि सरकारले ल्याएको लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ। बजेट विनियोजन भएको भए तापनि लक्षित समुदायसम्म यसको प्रत्यक्ष लाभ पुग्न सकेको छैन, खर्च र कार्यान्वयन कमजोर रहेका साथै संघीय संरचनाअनुसार नीति परिमार्जन हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन्। काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको ‘नेपालमा लैंगिक समानता तथा महिला अधिकार प्रवर्द्धनका लागि लैंगिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन र खर्चको विश्लेषण’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्ता नतिजा निकालेको हो। अध्ययनले लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणाली अझै प्रभावकारी बन्न नसकेको देखाएको छ।
महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले बजेट निर्माण र खर्च प्रक्रियामा मुख्यधाराबाट बाहिर रहेका समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्। उनले लक्षित वर्गका लागि विनियोजित बजेट वास्तविक रुपमा खर्च भए–नभएको विषयमा प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्। पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च ४४ देखि ५९ प्रतिशत मात्रै भएको तथ्यांक अध्ययनमा देखिएको उनले जानकारी दिइन्। अध्ययनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८१/८२ सम्मको बजेट विनियोजन, खर्च प्रवृत्ति र लैंगिक उत्तरदायी बजेट अभ्यासको अवस्था विश्लेषण गरेको छ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा अर्थ समितिका सदस्य जगदीश खरेलले बजेट निर्माणमा स्पष्ट उद्देश्य र परिणाममुखी योजना अभाव हुँदा खर्च प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार बजेट विनियोजन भए पनि यसको लाभ सम्बन्धित समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन। उनले दलित र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व र पहुँच अझै कमजोर रहेको पनि बताइन्। अध्ययनले महिला लक्षित बजेट, खर्चमा प्रभावकारिता, सीमान्तकृत समुदायको पहुँच तथा नीति कार्यान्वयनका चुनौतीबारे पनि विश्लेषण गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार हालका निर्देशिकाहरू संघीय संरचनाअनुसार परिमार्जन नभएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। अर्थशास्त्री भारती सिलवालले महिला सम्बन्धी कार्यक्रमको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयमा मात्रै सीमित नराखी अर्थ मन्त्रालयले समेत प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
त्यस्तै अर्थशास्त्री डा. कल्पना खनालले सार्वजनिक प्रतिवेदन गुणात्मक भए पनि केही क्षेत्र अझै समेटिन नसकेको टिप्पणी गरिन्। स्थानीय तहमा लैंगिक उत्तरदायी बजेटलाई अझै पनि ‘महिला लक्षित बजेट’ भनी मात्र बुझ्ने प्रवृत्ति रहेको अध्ययनले देखाएको छ। सात चरणको योजना प्रक्रिया, महिला सहभागिता र सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता अझै सीमित भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले आयोगको भूमिका सरकारलाई सुझाव दिने मात्र रहेकाले कार्यान्वयन पक्षमा सीमित रहेको बताइन्। आयोगकी उपसचिव रोशनी देवी कार्कीले अधिकांश मन्त्रालयले २० प्रतिशतभन्दा बढी लैंगिक उत्तरदायी बजेट खर्च गर्न नसकेको जानकारी दिइन्। अध्ययनले समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ।
