आरेन राई: समावेशी चलचित्र निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ

सांसद आरेन राईले प्रस्तावित चलचित्र विधेयकको सम्बन्धमा बोलेका छन् र समावेशी चलचित्र निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएका छन्। उनले भने कि केन्द्रीय चलचित्र समितिको नेतृत्व कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव भएका फिल्मकर्मीले गर्नु पर्छ र समितिलाई पूर्ण स्वायत्तता दिइनुपर्छ। राईले भाषा र सांस्कृतिक चलचित्र बनाउन चाहनेहरूलाई लगानीको अभावले अफ्ठ्यारो पर्ने कुरा उल्लेख गरे।

काठमाडौंमा आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट प्रस्तुत चलचित्र विधेयक २०७९ (२०८२) मा छलफल गर्दै उनले भने, “समावेशी चलचित्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने कानुन बन्नुपर्छ।” उनले केन्द्रीय चलचित्र समितिमा अनुभवसम्पन्न फिल्मकर्मीहरू नेतृत्वमा आउन आवश्यक रहेको बताए।

सांसद राईले कर्मचारीहरूले मात्र समितिको नेतृत्व गर्नु पर्ने प्रचलन पुनर्विचार गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए। उनले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्तता दिनु उचित रहेको बताए। राईले भने, “बोर्डलाई स्वायत्तता दिनु आवश्यक छ।” साथै अध्यक्ष र सदस्यहरूको सेवा मन्त्रालयको नीति अनुसार हुने व्यवस्था नियमावलीमा स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।

राईले भाषा र संस्कृतिजन्य चलचित्रहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “हामी भाषा र सांस्कृतिक चलचित्रहरू बनाउँछौं, तर आर्थिक सहयोगको अभावले समस्या आइरहेको छ।”