सांसद आरेन राईले प्रस्तावित चलचित्र विधेयकको विषयमा बोल्दै समावेशी चलचित्र निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनले केन्द्रीय चलचित्र समितिको नेतृत्व कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव भएका फिल्मकर्मीले गर्नुपर्ने र समितिलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। राईले भाषा र सांस्कृतिक चलचित्र बनाउन चाहनेहरूलाई लगानी अभावले समस्या भएको बताए।
काठमाडौंमा आज आयोजित प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट प्रस्तुत चलचित्र विधेयक २०७९ (२०८२) माथि छलफल गर्दै उनले भने, “समावेशी चलचित्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने कानुन बनाइयोस्।” उनले केन्द्रीय चलचित्र समितिको नेतृत्वमा अनुभवयुक्त फिल्मकर्मी हुनु अनिवार्य रहेको बताए।
सांसद राईले समितिको नेतृत्व कर्मचारीहरूले मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको पनि जोड दिए। उनले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने कुरा सही भएको उल्लिखित गरे। उनले भने, “बोर्डलाई स्वायत्तता दिनु उचित छ।” अध्यक्ष र सदस्यहरूको सेवा मन्त्रीपरिषदले तोकेको अनुसार हुनुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिए।
राईले भाषा र संस्कृतिजन्य चलचित्रलाई विशेष प्राथमिकता दिन आवश्यक भएको भन्दै भने, “हामी भाषा र सांस्कृतिक चलचित्रहरू बनाउँछौं, तर आर्थिक सहयोग नपाउँदा समस्या देखिन्छ।”
