मानवअधिकार आयोगको सुझाव: तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन

१३ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र दुई मन्त्रीहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न पाइएको निष्कर्षसहित उनीहरूलाई कानून बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। जेनजी आन्दोलनका घटनाहरूको अध्ययनका लागि गठन गरिएको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले प्रभावकारी कानून बनाएर कारबाही गर्न सुझाव दिएको हो। आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पनि मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता घोषित गरेको छ।

आयोगले सरकारलाई गरेको सुझावमा भनिएको छ, ‘निजहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल कुनै कानुनमा नदेखिदा मानवता र मानव अधिकारको उल्लंघनमा पनि पाश्चात्य दृष्टिकोण अपनाइ कानून बनाएर सजाय गर्न सकिने सिद्धान्त स्थापित भइसकेकोले नयाँ कानुन निर्माण आवश्यक देखियो।’ आयोगले नयाँ कानुन बनाएर तीनै जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। यस कानूनमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई बढीमा ६ महिनासम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पहिलो शर्त राखिएको छ।

आयोगले रवि लामिछाने र नख्खु कारागारका प्रशासक सत्यराज जोशीको घटनामाथि पनि गम्भीर विश्लेषण गरेको छ। आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ कि लामिछानेको कारागारबाट बाहिरिनुले १० जना बालबालिका थुनुवा र कैदीहरूको ज्यान गएको छ। आयोगले भनेको छ, ‘यसरी कारागार ऐन, २०७९ को उल्लंघन गरी कानुन भंग गरिएको हो कि होइन भनेर सरकारले सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेछ।’

आयोगले मेयर बालेन शाह र सेनाको भूमिकाबारे पनि मौनता राखेको छ। मेयर शाहसँग बयान लिएका भए पनि उनको भूमिका र जिम्मेवारीहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन। आयोगले सुरक्षा फौजको अनावश्यक हतियार प्रयोगलाई पनि जिम्मेवार ठहर्‍याएको छ। आयोगले भन्यो, ‘भविष्यमा यस्ता घटनामा राष्ट्रिय सम्पत्ति र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन प्रधान सेनापतिलाई निर्देशन दिनेछ।’