नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले सातवटै प्रदेशको भेलासमेत सम्पन्न गरेपछि महासमिति बैठक आह्वान गर्ने आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ। गण्डकी प्रदेश भेलाले १५ जेठ २०८३ सम्म विवाद समाधान नहुँदा महासमिति बैठकमार्फत समाधान खोज्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी रिट खारेज गरे पनि नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद र गुटगत सक्रियता अन्त्य हुन सकेको छैन। १३ जेठ, काठमाडौं। विशेष महाधिवेशन पश्चात नेपाली कांग्रेसमा संस्थापन र इतर समूहबीचको विवाद झन् बढेको छ। पार्टी एकताका लागि सभापति गगन थापामाथि दबाब बढाउने योजनाअन्तर्गत संस्थापन इतर समूहले महासमिति बैठकको तयारी गरिरहेको छ।
निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरूले संघीय स्तरका भेलाहरू सम्पन्न भएपछि महासमिति बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेको स्रोत बताएको छ। नेताहरूबीच भेलापछि राष्ट्रिय भेला बोलाउने र भेलाको म्यान्डेटअनुसार निर्णय लिन आन्तरिक छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। ‘महासमिति बोलाउने सल्लाह चलिरहेको छ,’ १४औं महाधिवेशनमा देउवाको गृहप्रदेश सुदूरपश्चिमबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित एक नेताले भने, ‘त्यहाँबाट विशेष महाधिवेशन जस्तो गरेर निर्वाचनमा जाने योजना छ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाका विश्वासपात्रमध्येका एक नेताले सातवटै प्रदेश भेला सम्पन्न भएपछि महासमिति बैठक बोलाउने तयारी गरेको पुष्टि गरे।
‘बाकी तीन प्रदेशका भेलाहरू सम्पन्न भए पछि महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यहरूको भेला हुन्छ,’ ती नेताले भने, ‘यही प्रक्रियाबाट अघि बढ्नेछौं।’ इतर समूहका नेताहरू महासमिति बैठकपछि महाधिवेशन नै आयोजना गर्ने तयारीमा पनि छन् भन्ने दाबी गरिरहेका छन्। ती नेताले उक्त दाबीलाई केही परिमार्जित ढंगले स्वीकार गरेका छन्। ‘संख्याको हिसाब हुन्छ। बहुमत हामीसँग भयो भने त प्रक्रिया अघि बढ्नेछ,’ उनले भने। देउवा समूहको गण्डकी प्रदेशस्तरीय भेलाले १५ जेठसम्म समाधान ननिस्किए महासमितिको बैठक बोलाएर समाधान खोज्न आह्वान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
भेलापछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘२०८३ साल जेठ १५ गतेसम्म नेताहरूले निकास ननिकाले महासमितिको बैठक बसेर समाधान निकाल्न आह्वान गर्ने निर्णय गरिन्छ।’ भेलाले नेताहरूबीच घनिष्ठ संवाद गरी एकता सन्देश दिन विलम्ब नगर्न सभापति थापा, निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, डा. शेखर कोइराला लगायतलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो। गण्डकी प्रदेशस्तरीय भेलाले २१ फागुनमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले अपेक्षित नतिजा ल्याउन नसक्नुमा नेताहरूबीच सहमति अभाव भएको विशेष महाधिवेशन र उम्मेदवारी चयन नै प्रमुख कारण भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
