अर्थ मन्त्रालयको समीक्षा अनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेका ४५ सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये १६ संस्थान घाटामा छन् भने सरकारी लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल केवल २.३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। नेपाल वायुसेवा निगम सबैभन्दा बढी घाटा बेहोर्ने सार्वजनिक संस्थान बनेको छ र यसको कुल सञ्चित नोक्सानी १८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। सरकारले बन्द तथा अस्वस्थ सार्वजनिक संस्थानहरूलाई खारेज गर्ने वा सुधार गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। १४ जेठ, काठमाडौं।
सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय र व्यवस्थापकीय अवस्था अत्यन्तै चिंता जनक देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा’ अनुसार सरकारका यी संस्थानहरुमा गरिएको अर्बौं लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल मात्र २.३ प्रतिशतमा सीमित छ। यो प्रतिफल दर हालका वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा दिने ब्याजदरभन्दा निकै कम छ। यसले राज्यको स्रोतबाट हुने लगानीको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिवेदनले संस्थानहरूमा सन्तोषजनक कार्यसम्पादन नहुने प्रमुख कारण व्यवस्थापकीय कमजोरी र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई जिम्मेवार ठहराएको छ। हाल अस्तित्वमा रहेका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २७ संस्थानले मात्र नाफा कमाउन सफल भएका छन् भने १६ संस्थान घाटामा रहेका छन्। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समान प्रकृतिका निजी क्षेत्रका व्यवसायको तुलनामा सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यक्षमता अत्यन्त कमजोरो देखिन्छ।’
संस्थाहरूमा देखिएका चुनौतीहरू केलाउँदै प्रतिवेदनले वित्तीय अनुशासनको चरम अभाव रहेको तथ्यलाई औँल्याएको छ। संस्थानहरुले पूँजीगत कार्यका लागि लिएका ऋणलाई चालु खर्च वा तलबभत्ता तिर्नमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। विशेष गरी उच्च तहको नियुक्तिमा हुने राजनीतिक भागबन्डालाई मुख्य समस्या मानेर प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष, सञ्चालक सदस्य र कार्यकारी प्रमुखजस्ता उच्च तहमा हुने नियुक्तिलाई राजनीतिक प्रभावबाट बाहिर राखेर योग्यता प्रणालीमा आधारित गरी उपयुक्त व्यक्तिको छनोट गर्नु ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ।’
