ब्याक गियरमा सुरु भएको डिपार्चर

समाचार सारांश समीक्षा गरिएको सामग्री। भारतमा युवाहरूले बेरोजगारी र प्रणालीगत अन्यायविरुद्ध ‘कक्रोच जनता पार्टी’ घोषणा गर्दै नयाँ आन्दोलन सुरु गरेका छन्। नेपालमा हालको सरकारले जनसरोकारका विषयहरू समाधान गर्नुको साटो संसद् छल्ने र त्रास फैलाउने शैली अपनाएको आरोप लागेको छ। सरकारको कमजोर परराष्ट्र नीतिका कारण छिमेकी देशसँग सम्बन्ध बिग्रँदै गएको छ र डेढ दर्जनभन्दा बढी देशमा राजदूत पदहरू खाली छन्। भारतीय राजनीतिमा एउटा भूकम्प झन् तेज हुँदैछ- कक्रोच जनता पार्टीको घोषणा भएको भूकम्प! भारतीय सुप्रीम कोर्टका प्रधानन्यायाधीशले नवयुवाहरूलाई ‘अल्छी, मोबाइलमा जत्तिकै समय बिताउने, बेरोजगारीका कारण समाजमा साङ्ला जस्तै बनेका’ भनी टिप्पणी गरेको प्रतिक्रियास्वरूप युवाहरूले यस नयाँ पार्टी गठन गरेका हुन्। पहिले भारतीय युवाहरू ‘मेटामर्फोसिस’ भएर ग्रिगोर साम्साको पात्र जस्तै बस्ने र सरकारलाई व्यङ्ग्य मात्र गर्ने आशा गरिएको थियो, तर उनीहरूले यो प्रतिकलाई प्रयोग गरी ‘आरएसएस’ प्रभावमा रहेको भारतीय लोकतन्त्रको विरोध सुरु गरेका छन्। हजारौं युवाहरूले ‘म कक्रोच हुँ, र म यस्तो प्रणालीबाट मुक्त हुन चाहन्छु’ भनी आवाज उठाउन थालेका छन्। अर्थात् भारतीय युवाहरूले प्रणालीगत समस्याहरूमाथि आक्रमण गरेका छन्। यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने अनिश्चित रहेका भए पनि यो सन् १९७० को दशकको नक्सलवादी आन्दोलन पछि सबैभन्दा ठूलो प्रभावशाली आन्दोलन हो। सन् २०१४ देखि सत्तामा रहेका मोदी र भारतीय जनता पार्टीले अहिलेसम्म यस स्तरको विरोध झेल्नुपरेको छैन। राहुल गान्धीले लाखौं मानिसलाई जोड्न गोष्ठी गरे पनि सफल देखिरहेका छैनन्। नेताहरुमा ममता बनर्जी चुनाव हारिन्, वामपन्थीहरू कमजोर हुँदै गएका छन्। केजरीवालको वैकल्पिक राजनीति भए पनि मोदीको दबाबका कारण कमजोर भएको छ। अहिले युवा जागरुक भएर पहिलोपटक भाजपालाई सडकबाट चुनौती दिइरहेका छन्। यो केवल भाजपाको विरोध मात्र होइन, नवउदारवादी आर्थिक नीतिहरू, ‘क्रोनी’ पूँजीवाद र हिन्दू अतिवादमा आधारित अधिनायकवादी शासनप्रणालीबाट उत्पन्न निराशा र आक्रोशको अभिव्यक्ति हो। तर प्रश्न उठ्छ – नयाँ आन्दोलन कति दिगो हुनेछ? राजनीतिक रूपमा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, भ्रष्टाचार अन्त्य र रोजगारलाई मूलमन्त्र बनाएर यो आन्दोलन राष्ट्रिय अन्तरविरोधलाई देखाएको छ, तर सडकसम्म कहिले पुग्ने र राज्यको दमनसँग कसरी भिड्ने स्पष्ट छैन। साथै के यसले मात्र प्रणालीको सजावट गर्ने हो कि पुनर्निर्माण गर्ने हो भन्ने पनि अस्पष्ट छ। यो विडम्बना पनि छ कि भारतीय युवाहरूले नेपालको जेएनयू आन्दोलनलाई आदर्श मानेका छन्, जसलाई शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौंबाट ‘हाइज्याक’ गरेको छ। उनीहरूले बनाएको छविलाई आफूमा प्रतिबिम्ब नबनाओस् भन्ने सावधानी आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री कहाँ छन्? हालको शाह सरकार बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा अपारदर्शी समूहले सञ्चालन गरेको छ भन्नेमा शंका छैन। गत मंगलबार संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई खोज्ने प्रयत्न गर्दा सभामुख डीपी अर्याल र राजपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले आश्वासन दिए तर प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट विरोध आयो। प्रधानमन्त्री संसदमा जान्नन्, राष्ट्रियसभामा भेट्दैनन्, पत्रकारसँग संवाद गर्दैनन् र सार्वजनिक भाषण पनि गर्दैनन्। आफ्नो सुरक्षा निकाय र अन्य अधिकारीलाई समेत भेट्दैनन्, आफ्ना कार्यालयका कनिष्ठ सदस्यहरूलाई मात्र आदेश दिन्छन्। विभिन्न सरकारी निकाय र नेता उनलाई शत्रु मात्र देखिन्छन्। उनीहरु माथि दबाब र आतंक मच्चाउँदै शासन गरिरहेका छन्। सबभन्दा ठूलो कुरा, राजपा सांसद वा मन्त्रीहरूलाई निरीह बनाइएको छ। उनीहरूले आम मानिसभन्दा पनि कम अधिकार पाएका छन्। सभामुखलाई पनि बेइज्जत गरिएको छ। राजपा सांसदहरू संसदमा यस्तो भाव राख्छन् जस्तो उनीहरू संसदीय प्रणाली नष्ट गर्न पठाइएको व्यक्ति हुन्। राजपा नेतृत्व गर्ने रवि लामिछाने, डीपी अर्याल, कविन्द्र बुर्लाकोटी लगायत सबैले आफ्नो अस्तित्वमा प्रश्न उठिरहेको छ। बाहिर देखिएको त केवल शरिर मात्र हो। शाह सरकारको सबैभन्दा ठूलो पीडा रास्वपामा परेको छ। प्रधानमन्त्री रास्वपाको दलका नेता भइहाल्दा पनि उनी रास्वपाको होइनन्। यो सरकार पञ्चायती शासनकालको भूमिगत गिरोह जस्तो छ, जहाँ शासन दरबार बाहिरबाट हुन्छ र मन्त्रिमण्डल केवल मुखौटा हो। छिट्टै दुखद स्थिति गाउँमा एकजना भाइलाई रेडियो नभएको पीर थियो। एक दिन रेडियो भएको भाइको घरमा बसेर भन्यो, ‘बा मरेपछि भैंसी बेचेर रेडियो किन्थेँ म पनि।’ हालको सरकार त्यो भाइ जस्तो मनोभावमा छ, जसले आफ्नो हातमा आएका स्रोतहरू फोजी दुर्जयरी खर्च गरिरहेको छ। नदी किनारका बस्ती हटाइएपछि जनताले भोग्नु परेको अपमान र दमनका खबरहरू फेरि फेरि आइरहेका छन्। राणा शासक चन्द्रशमशेरले दासहरूलाई स्वतन्त्रता दिएर सम्मानजनक व्यवस्था मिलाएका थिए, तर यो सरकार रणबहादुर शाहको बाटो हिँडिरहेको जस्तो देखिन्छ। ठेकेदारलाई डराएर काम गराउने नीति लागू गरिएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूलाई अपमानित गरिएको छ। विश्वव्यापी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण सामग्रीको आपूर्ति बाधित भएको छ। व्यवसायीहरूलाई मात्र धम्क्याएर काम छिटो हुँदैन। बैंकरहरूको गिरफ्तारी र उद्योगीमाथिको दबाबले व्यापार क्षेत्रमा वितृष्णा बढेको छ। लगानी र पूँजी पलायन जारी छ। प्रधानमन्त्रीको समूहका कार्यकर्ताले सरकारी अधिकारीहरूलाई धम्की दिएका छन् कि ‘‘अदालत र अख्तियार हाम्रो नियन्त्रणमा छ, कानून र प्रक्रिया हामी मिलाउनेछौं।’ पूर्व नेतृत्वका अत्यधिक दलीयकरणको विरोध गर्दै आएको नागरिक समाज आश्चर्यचकित बनाउनु भनेको अहिलेको सरकार सबै क्षेत्रमा राजनीतिजम गर्ने रणनीति लिएको हो। महँगाइ बढेको छ तर राहतका लागि कुनै कदम देखिएको छैन। सीमा नाकाबाट तस्करी रोकिएको छैन, तर साधारण नागरिकको जीवन यतिबेला झन् कठिन बन्दैछ। सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्री पनि यो विषयमा कुनै जवाफ दिँदैनन्। लोकतान्त्रिक ‘स्पेस’ घटाउने अनेक उपायहरू प्रयोग भइरहेका छन्। पत्रपत्रिकामा सरकारी विज्ञापन रोकियो र ‘साल्भाइभल’ का लागि ‘लोयल्टी’ मागिएको छ। वैदेशिक मामिलामा राजपा सांसद अमरेशकुमार सिंहका अनुसार भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सबैभन्दा नराम्रो बनेको छ। राजदूत पद धेरै ठाउँमा खाली छ। उच्चस्तरीय भ्रमण पनि छैन। सरकारले दुई महिना पनि नपुगेका कारण प्रणालीगत समस्या बढेको छ, बेथितिको प्रवर्द्धन भएको छ, र नागरिक समाजमा भय र असन्तोष बढेको छ। यो ब्याक गियरमा सुरु भएको डिपार्चर हो, जसले समाजलाई दुर्घटनातर्फ लैजान सक्छ। सरकारलाई सय दिन नपुग्दै कठोर आलोचना गर्नु भन्दा पर्खनु ठीक होला। सकारात्मक परिवर्तन आशा गरौं।