१४ जेठ, धनकुटा । धनकुटा नगरपालिकाले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्तिका लागि सरोकारवालासँग छलफल आरम्भ गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१५ मा घोषणा गरेको दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नगरपालिकाले तथ्यमा आधारित योजना निर्माण र समुदायको सहभागिता वृद्धिमा जुटेको छ। स्थानीय तहहरू विकासका प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित हुँदै गर्दा नगरपालिकाले हाल दिगो विकास लक्ष्यका १७ मध्ये विशेष गरिबी निवारण, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा लैङ्गिक समानतालाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको जनाएको छ। यसका लागि आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन गरी आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने नीति, योजना, सम्भावना र चुनौतीबारे छलफल तथा सुझाव सङ्कलन गरिएको छ, नगरपालिकाका सूचना अधिकारी विकास अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ। गर्भवती, शिशु तथा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर शून्यमा झरेको दाबी गरिएको छ। खोप सेवाको पहुँच शतप्रतिशत पुगेको छ भने ९९ दशमलव ७४ प्रतिशत महिलाले संस्थागत सुत्केरी गरेका छन्, जुन स्थानीय स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण र जनचेतनाको सकारात्मक नतिजा मानिन्छ। खानेपानी तथा सरसफाइमा पनि प्रगति देखिएको छ। नगरपालिकाका अनुसार ९२ प्रतिशत उपभोक्ताले धाराको पानी प्रयोग गरिरहेका छन् भने ८४ प्रतिशत नागरिक सुरक्षित शौचालयको पहुँचमा पुगेका छन्। स्थानीय तहले स्वास्थ्य, सफाइ र सुरक्षित पानीलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारको रूपमा स्थापित गर्दै आएको संकेत यी तथ्याङ्कले दिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
तर उपलब्धिसँगै चुनौतीहरू पनि उस्तै गम्भीर देखिएका छन्। नगरपालिकामा अझै पनि ११ दशमलव ३ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्कले आर्थिक असमानता कायम रहेको पुष्टि गरेको छ। नगरपालिकाका सूचना अधिकारीका अनुसार रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु, आर्थिक स्रोतको अभाव, बढ्दो बसाइँसराइ, जलवायु परिवर्तन, प्रविधिको सीमित पहुँच र चेतनास्तरमा असमानता दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मुख्य चुनौतीहरू हुन्। विशेषगरी युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहँदा स्थानीय उत्पादन र श्रमशक्तिमा असर परेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। कृषि तथा साना उद्यमहरूलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न नसक्दा आर्थिक विकासको गति अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन। जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादनमा आएको अस्थिरताले ग्रामीण समुदाय थप प्रभावित बन्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति केवल सरकारी योजनाबाट मात्र नभई समुदाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको साझा जिम्मेवारी रहेको बताएका छन्। उनीहरूले स्थानीय आवश्यकता र वास्तविकतामा आधारित योजना निर्माण गर्नुपर्ने, प्रभावकारी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र जनसहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वव्यापी गरी गरिबी अन्त्य, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता, स्वच्छ पानी, वातावरण संरक्षण र समृद्ध समाज निर्माणका लागि १७ दिगो विकास लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। नेपाल सरकारले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सोही अवधारणाअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सन् २०३० भित्र ती लक्ष्य हासिल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता भएकोले स्थानीय तहहरुको भूमिका अझ महत्वपूर्ण रहेको बताइएको छ। नगरपालिकाले अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझावहरूका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी आगामी योजना एवं कार्यक्रम निर्माण गर्ने जनाएको छ। स्थानीय तहमा तथ्यमा आधारित नीति, पारदर्शी कार्यान्वयन र समुदायको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित भए दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति सम्भव हुने धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङले व्यक्त गरे।
