संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले व्यक्तिलाई आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको घोषणा गरेका छन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै संसद्सहित सबै राज्य संरचनाबाट रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै देश तथा विदेशका नेपालीका लागि यस वर्षको बजेट एक प्रभावकारी नीतिगत उपकरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। उहाँले युवा जनसंख्याको पुँजीलाई अवसरका रूपमा लिएर राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्र समापन भइसकेको बताएका थिए।
बजेट पेस गर्ने क्रममा प्रारम्भमै करमा ठूला नीतिगत सुधारहरूको घोषणा पनि भएको थियो। आर्थिक मन्त्री वाग्लेले भने, “उद्यम र व्यवसायलाई राहत दिनुका साथै मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन करका दरमा ठूलो पुनरावलोकन गरेको छु। कर बोझ घटाउन व्यक्तिलाई आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छु। व्यक्तिगत आयको करको अधिकतम दर १० प्रतिशतले घटाएको छु।” हाल व्यक्तिगत वार्षिक आय ५ लाख रुपैयाँसम्म हुनुमा र दम्पत्तीको आयमा ६ लाख रुपैयाँसम्म १ प्रतिशत मात्र कर लाग्दै आएको छ।
दम्पत्तीहरूको हकमा ६ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, ८ देखि ११ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, र ११ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म ३० प्रतिशत कर लाग्छ। साथै २० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा २० लाखसम्म लागेको करदरमा थप २० प्रतिशत, र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा २० लाखसम्म लागेको करदरमा थप ३० प्रतिशत अतिरिक्त कर लाग्ने आयकर ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। यसका कारण उपल्लो तहमा करदर ३९ प्रतिशतसम्म पुग्ने र त्यो दर दक्षिण एसियामा सबैभन्दा उच्च रहेको कर प्रशासनका जानकारहरूले बताएका छन्।
जेन जी आन्दोलनले अघिल्लो सरकारले विस्थापित भएपछि भएको आम चुनावमा सहज बहुमत ल्याएको स्थिर सरकारको पहिलो बजेट प्रति धेरैको चासो रहेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सक्षम नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वैच्छिक रूपमा त्याग्न सरकारले प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन्। बजेटमा यसका लागि ‘सक्नेले छाडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ भन्ने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। वाग्लेले प्रवासमा रहेका नेपालीलाई पनि वार्षिक बजेटमा मतदान अधिकार दिने कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था मिलाइने बताए।
