सरकारले एनआरएन सम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्ने घोषणा

सरकारले “एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” नारालाई मूर्त रूप दिन गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरी राष्ट्र निर्माणमा समाहित गरिने बताउनुभयो। बजेटमार्फत विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई सशक्त बनाई निर्यात वृद्धि, लगानी आकर्षण र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

१५ जेठ, काठमाडौं। सरकारले ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिन संविधानले सुनिश्चित गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता (एनआरएनए) सम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरू पूर्ण रूपमा प्रदान गरी उनीहरूलाई राष्ट्र निर्माणको मूल अभियानमा समाहित गरिने बताएका छन्।

यसका साथै विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई थप सशक्त र सुदृढ बनाइने बजेटमा उल्लेख छ। त्यस्तै, नेपालको निर्यात क्षमता वृद्धि गर्न, द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी आकर्षण गर्न र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाली नियोगहरूको सशक्तिकृत गर्दै कूटनीतिलाई थप सबल बनाउने योजना रहेको छ। शेयर बजारमा लगानी खुला गर्न कानुन परिमार्जन गर्दै गैर-आवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता र पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।