समाचार सारांश समीक्षित र सम्पादन गरिएको। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटमा पूँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बजेटमा प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि ३१ वटा अनावश्यक सरकारी निकाय खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ। १५ जेठ, काठमाडौं। कुल बजेटमा पूँजीगत खर्चको हिस्सा घटाउँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को संशोधित अनुमानभन्दा २५.२ प्रतिशतले बजेटको आकार बढाएको छ। तर बजेट आकार बढाउँदा समेत पूँजीगत खर्चको अंश भने वृद्धि भएन। आगामी वर्ष पूँजीगत खर्चका लागि कुल बजेटको २०.३ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु वर्षको बजेटमा पूँजीगत खर्चको हिस्सा २०.८ प्रतिशत थियो। सरकारले बजेटमा सुधारका आकर्षक कार्यक्रमहरू समेटिएको छ, तर संरचनागत समस्याहरू भने यस पटक पनि कायमै देखिएका छन्। किनभने कुल स्रोतको ७९.७ प्रतिशत बजेट साधारण खर्च र ऋण भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्छ। त्यसैले अर्थशास्त्र विज्ञहरूले अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट देख्दा सन्तुष्ट नहुनु स्वाभाविक हो। अर्थशास्त्री प्रा. डा. रेशम थापाले आन्तरिक ऋण लिएर बजेट विस्तार गर्ने प्रवृत्ति दीर्घकालीन रूपमा सही नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार राज्यको खर्च सामान्यतः उत्पादकात्मक हुँदैन। निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने रकमलाई आन्तरिक ऋणमा सरकारले खिच्दा अर्थव्यवस्थालाई लाभ हुँदैन। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्ष १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको चालु खर्च हुने अनुमान गरेका छन्, जुन चालु वर्षको भन्दा ९० अर्बले बढी हो। यस वर्ष कुल बजेटको ५९.८ प्रतिशत चालु खर्चमा विनियोजित छ। सरकारले यस वर्ष कर्मचारी पारिश्रमिक वृद्धि गरेको छ। केही सामाजिक भत्ता पनि दोब्बर भएको छ, तर सामाजिक सुरक्षा खर्च कटौतीमा भने त्यति कदम चालिएन। पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले राजस्व लक्ष्य र वैदेशिक ऋण प्राप्तिको लक्ष्य व्यवहारिक नभएको बताएका छन्। कर्मचारी तलब वृद्धिलाई सकारात्मक भने पनि स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। यस वर्ष सरकारले ६ खर्बभन्दा बढी घाटा बजेट ल्याएको छ। बजेटका आकर्षक कार्यक्रम र नाराहरूले चुनौतीलाई छायामा पारे पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिने पूर्वमन्त्रीको विश्लेषण छ। उनी भन्छन्, ‘राजस्व जुटाउन पनि गाह्रो छ र खर्च गर्ने क्षमता सुधार हुँदाहुँदै पनि सीमित छ। अब हामी दुई तिहाइको सरकार भए तापनि त्यो सम्भव नहोला।’ सरकारले आगामी वर्ष २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटका लागि राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब मात्र सङ्कलन हुने अनुमान गरेको छ। वैदेशिक अनुदान ६१ अर्ब ७४ करोड अनुमान गरिएको छ, जुन चालु वर्षको ५३ अर्ब ४५ करोडभन्दा बढी हो। अर्थमन्त्रीले ती अनुमानलाई असम्भव भन्दै आलोचना गरेका थिए। आगामी वर्ष सरकारले आन्तरिक ऋण ४ खर्ब १० अर्ब र बाह्य ऋण २ खर्ब ४७ अर्ब समेट्ने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षको लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ सीमा तोकेको थियो। अर्थशास्त्री र आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले यथार्थ र कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। तर नयाँ सरकार, नयाँ म्यान्डेट र नयाँ वाचनपत्रसहित आएको सरकारले बजेटको आकार बढाएको उनले बताएका छन्। यदि यो बजेट खर्च गर्न सकियो भने असम्भव नरहेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘हिजो जस्तै बजेट ल्याएर विस्तार गर्ने, तर कार्यान्वयन गर्न नसकेर मध्यावधि मुल्यांकनमा मात्रै कटौती गर्ने अवस्थाले समस्या निम्त्याउने छ।’ सुधार प्रयासले आशावादी बजेट सरकारले यस पटक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेट समिक्षा गर्दै एक वाक्यमा लेखेका छन्, ‘बजेटमा सुधारका कार्यक्रम प्रमुख विशेषता बनेका छन्।’ सरकारले मध्यम वर्ग विस्तार गर्ने वाचा अनुसार आयकरको तल्लो सीमा हटाएर अधिकांश व्यक्तिलाई लाभ दिने प्रयास गरेको छ। कर्मचारी पारिश्रमिक वृद्धिलाई विज्ञहरूले सकारात्मक कदम ठानेका छन्। सरकारले औद्योगिक कच्चा मालको भन्सार दरलाई कम्तिमा एक तह तल झारेको छ जसले २७३ वस्तुको भन्सार दर घट्नेछ। साथै ३६० वस्तुमा लाग्ने अन्तशुल्क खारेज गरेको छ। भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने विभिन्न करहरूलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरिएको छ। पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम बन्दोबस्त गरिएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित बन्ने घोषणा गरिएको छ। कर पालनलाई दण्डको रूपमा नहेरी विकासको सहयात्री बनाउने घोषणा गर्दै अर्थमन्त्रीले कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण उत्पन्न भएको लामो समयका कर विवाद समाधान गरिने बताए। अनावश्यक सरकारी संगठन संरचना खारेज गरी चुस्त बनाउने योजना सरकारको छ। यसैअन्तर्गत ३१ निकाय खारेज हुने र ६ मर्जर, ६ हस्तान्तरण र १८ निकायको पुनर्संरचना हुने घोषणा गरिएको छ। सरकारले लागत न्यूनीकरण र दक्षता अभिवृद्धि गर्न संस्थागत सुधार गर्ने, लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहको नीतिगत कानुनी व्यवस्था गर्ने बताए। कार्यगत सुधारले पूँजीगत खर्चमा गति र लय ल्याउने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्रीको छ। उद्यमी अम्बिकाप्रसाद पौडेलले विनियोजन भएको पूँजीगत खर्च पूर्णरूपमा खर्च गरिनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीलाई पहल गर्न अनुरोध गरेका छन्। उनले विगतमा बजेट सुनि धेरै पटक खुशी भएता पनि अहिले अझ बढी उत्साहित रहेको बताए। उनले लेखे, ‘केवल एउटा चाहना छ, पूँजीगत खर्च पूर्णरूपले हुने व्यवस्था होस्, कर कानुनले कुनै द्विविधा नरहोस् र विगतमा कर बक्यौता ७० प्रतिशत घटाएर ७ प्रतिशत कायम राखियोस्।’ पूर्वअर्थ राज्यमन्त्री उदयशमशेर राणाले ६ खर्ब ५७ अर्ब ऋण थपेर ल्याएको बजेटमा मात्र ४ खर्ब ३१ अर्ब पूँजीगत खर्च छुट्याइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सार्वजनिक ऋण २२.४१ प्रतिशतले बढाएको र बजेट उत्पादन, रोजगारी र व्यापार घाटा घटाउन कमजोर रहेको उनी बताउँछन्। २२ प्रतिशत ठूलो बजेट आकार विज्ञहरूलाई महत्त्वाकांक्षी लागे तापनि कार्यान्वयन क्षमता हेर्दा धेरै प्रश्नहरु उठ्न सक्ने उनीहरूको धारणा छ।
