समाचार सारांश राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जेठ १८ देखि तीन दिने भारत भ्रमणका लागि तयारी गर्दै छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले परराष्ट्र मामिलामा कडा अडान लिँदै कम्तीमा एक वर्षसम्म कुनै विदेश भ्रमण नगर्ने नीति अपनाएका छन्। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार सभापति लामिछानेको भारत भ्रमण व्यक्तिगत र पार्टीगत हो, सरकारसँग सम्बन्धित छैन। १६ जेठ, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भ्रमणबारे कुनै प्रगति नभएको बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने यसै साता भारत यात्रा गर्ने तयारीमा छन्। प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष नभएको अवस्थामा सभापति लामिछाने नै प्रधानमन्त्री भनिएका बालेन्द्र शाहभन्दा पहिला भारत जान लागेका छन्। राजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञहरूले भने पार्टी प्रमुखको भ्रमण सरकार प्रमुखभन्दा पहिले हुनु स्वाभाविक रहेको बताएका छन्। डा. सञ्जीव हुमागाईंका अनुसार यस्ता भ्रमणहरू कुनै नयाँ अभ्यास वा ‘डिपार्चर’ होइनन् र यस्ता भ्रमणहरू कूटनीतिक परम्पराको भाग मानिन्छन्। ‘यसलाई सरकारले ढल्ने सङ्केतको रूपमा नराख्नु राम्रो हुन्छ। विगतमा केही ‘कन्स्पिरेसी’ प्रचारहरू भए पनि यस्ता भ्रमणलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ,’ हुमागाईंले भने। तर पार्टी सभापतिद्वारा गरिएको भ्रमणलाई सामान्य भनी हेर्ने भए तापनि यसलाई अरू उचाइमा लान सकिने सम्भावना सरकारले अझै ध्यान दिएको देखिदैन। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नभए पनि सभापति लामिछाने सरकारले तर्फबाट दूतको रूपमा जान सके भनी हुमागाईंले बताएका छन्। ‘यदि यो पार्टीस्तरीय भ्रमण होइन, नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व भएको भ्रमण हुन्थ्यो र परराष्ट्रमन्त्रीसहित चलाइन्थ्यो भने यो अझ उच्चस्तरीय हुन्थ्यो,’ उनले भने। यसअघि पनि सत्तारुढ वा प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक भ्रमण अघि भारत भ्रमण गरेका उदाहरणहरू छन्। फेब्रुअरी २०१० मा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रिया, राजनीतिक स्थिरता र दलहरूबीच सहमतिका विषयमा भारतीय संस्थापनसँग संवाद गर्न नयाँ दिल्ली यात्रा गरेका थिए। त्यो बेला माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए। त्यस दौरान ओलीले तत्कालीन भारतीय परराष्ट्रमन्त्री एस.एम. कृष्णा लगायत उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले रास्वपाका सभापति लामिछानेको भारत भ्रमण व्यक्तिगत र पार्टीगत रहेको स्पष्ट गरेका छन्। मन्त्रीपरिषद् बैठक पश्चात पोखरेलले यो भ्रमण प्रधानमन्त्री र सरकारले कुनैसँग जोडिएको छैन भनी बताए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले विदेश जानुहुँदैन, उहाँको समय अत्यधिक व्यस्त छ। त्यसैकारण सभापतिज्यू आफ्नै ढंगले भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने। भारतका लागि पूर्वराजदूत लोकराज बरालले यस्ता भ्रमणहरूलाई सामान्य र स्वाभाविक रूपमा लिने सुझाव दिएका छन्। ‘यसलाई त सामान्य भनेर लिनुपर्छ। पहिले पनि प्रधानमन्त्रीभन्दा अगाडि पार्टीका प्रमुखहरूले विदेश भ्रमण गरिसकेका छन्,’ उनले भने। बरालका अनुसार छिमेकी देशसँग तथा त्यहाँका राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न यस्ता भ्रमण उपयोगी छन्। ‘हरेक देशले अर्को देशको सत्तारुढ पार्टीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन आतुर हुन्छ। म भारतमा राजदूत थिएँ, त्यहाँ पनि यस्तो अनुभव बटुलेको थिएँ,’ बरालले बताए। प्रधानमन्त्री नगएपछि सभापतिलाई अवसर फागुन २१ को निर्वाचनपछि झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेका रास्वपाका सभापति लामिछानेको यो पहिलो विदेश भ्रमण हुनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयका स्रोतहरूका अनुसार, लामिछाने जेठ १८ गते भारत जाने र २० गते फर्कने तयारीमा छन्। औपचारिकरूपमा दुवै पक्षबाट भ्रमणको जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छैन। भ्रमणका क्रममा उनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल, केन्द्रीय सडक परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरी, विदेश सचिव विक्रम मिस्री र भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीनसँग भेट्ने कार्यक्रम रहेको बताइन्छ। पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीले नै बालेन्द्र शाहलाई भ्रमण निम्तो दिएका थिए। नरेन्द्र मोदीले शाहलाई बधाई सन्देश पठाउँदै भारत भ्रमणमा आमन्त्रण पनि गरेका थिए। यद्यपि, प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण अहिलेसम्म तय नभएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले २७ मार्च २०२६ मा पदबहाली गरेपछि मोदीले उनलाई भेटीसँगै बधाई र भारत भ्रमण निम्तो दिएका थिए। तर रास्वपाले चाँडै विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले कम्तिमा एक वर्षसम्म विदेश भ्रमण नगर्ने बताएको थियो। यही कारणले भारत मात्र होइन, अन्य देशको भ्रमण मिति पनि तय हुन सकेको छैन। सरकार गठनको दुई महिनामा प्रधानमन्त्री शाहको कूटनीतिक मामिलामा अडान लिएको देखिन्छ। काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर बधाई दिन चाहेका थिए, जुन पारम्परिक प्रचलन मानिन्थ्यो। तर शाहले विदेशी राजदूतहरूसँग व्यक्तिगत भेटघाट तोडेर उनीहरूलाई समूहमा भेटेका थिए। यसले भारतलाई दिइने विशेष महत्त्वको परम्परा भङ्ग भएको भन्ने विश्लेषण बाहिर आएका छन्। भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि, ३ मे २०२६ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै अभिन्न भूभाग भएको दोहोर्यायो। सरकारले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनाएको थियो। यी घटनाक्रमको उत्कर्षमा ११ मे २०२६ मा हुने भनिएको भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको दुई दिने नेपाल भ्रमण स्थगित भयो। यो भ्रमण मार्च अन्त्यमा मौरिससमा शिशिर खनाल र एस जयशंकरबीच भएको छलफलपछि सुनिश्चित गरिएको थियो। भ्रमणको उद्देश्य प्रधानमन्त्री शाहलाई औपचारिक रुपमा भारत भ्रमण निम्तो दिनु र द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न विषयमा छलफल गर्नु थियो। तर, स्रोतका अनुसार शाहले मिस्रीसँग भेट्न अस्विकार गरेपछि भ्रमण स्थगित भएको हो। प्रधानमन्त्री शाहको यस्तो अडान मात्र भारतसँग सीमित छैन। अप्रिल २०२६ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्य एसियाका विशेष दूत सर्जियो गोर नेपाल भ्रमणमा आए। भारतका लागि अमेरिकी राजदूत समेत रहेका गोरलाई ट्रम्पको निकटस्थ मानिन्छ। तर प्रधानमन्त्री शाहले उनलाई पनि भेट्न अस्विकार गरे। अर्कातर्फ, अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपूरले पनि शाहलाई भेट्न नपाएको खबर चर्चामा आएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले व्यस्तता कारण देखाउँदै यसलाई नयाँ कूटनीतिक प्रोटोकलका रुपमा व्याख्या गरियो। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तय नहुने क्रममा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालको भारत जाने कार्यक्रम पनि रद्द भयो। खनाल जेठ १८ गते भारत भ्रमण गर्ने तय भए तापनि भारत सरकारले १ जूनमा आयोजना हुने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय बिग क्याट एलायन्स सम्मेलन स्थगित गरेपछि उनको भ्रमण पनि रद्द भएको हो।
